काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध आइतबार पूरक रिट दर्ता भएको छ ।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा दोस्रोपटक पूरक रिट दर्ता भएकाे हाे ।
जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे चुनाव घोषणा गरिसकेपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरिएकोमा त्यसलाई बदर गरिपाँउ भनी सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा जेठ २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि आइतबार पूरक रिट दर्ता भएकाे हाे ।
निवेदनमाथि असार ८ गते सुनुवाई हुने भएको छ ।
