काठमाडौं । लोपोन्मुख राउटे समुदायका दुई युवतीलाई सुर्खेतमा मदिरा खुवाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो गत आइतबार सार्वजनिक भयो । मदिराको नशामा ती निर्दोष युवतीलाई आफ्नो भिडियो खिचेको र सार्वजनिक भएको पत्तै भएन । यो घटनाले उनीहरुको वैयक्तिक गोपनीयताको हकको हनन भएको छ, उनीहरुको चरित्र हत्या गरिएको छ ।
छुट्टै पहिचान बोकेको यो समुदाय बाहिरका मानिससँग घुलमिल हुन नखोज्ने र आफ्नै समुदायको नियमलाई कानून मान्ने आदिवासी राउटे समुदाय हो । उक्त समुदायका सोझा युवतीहलाई स्थानीय युवाले झुक्याएर सुनियोजित तरिकाले मदिरा सेवन गराई होटेल कोठामा लगेर यौन दूव्र्यवहार गर्ने पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग अहिले देशव्यापी रुपमा उठिरहेको छ ।
यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पीडकलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । युट्युबरले गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार बनाउँदा ती आदिवासी युवतीहरुको आफ्नो गोपनीयताको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ । ती १८ र २२ वर्षकी दुई युवतीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा ठेस पुगेको स्पष्टै छ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९ का युवाले स्थानीय राउटे समुदायका युवतीहरुलाई प्रलोभनमा पारी मदिरा सेवन गराई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा गुर्भाकोट नगरपालिका– ९ बोटेचौर सुर्खेतका २९ वर्षीय विनोद पुन, ३५ वर्षीय दोमनबहादुर घर्ती र २४ वर्षीय भूपेन बुढा छन् ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायका दुई युवतीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईको माग छ । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्ने पीडकहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र युट्युबरले गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गरी व्यक्तिको चरित्र हत्यामा संलग्नलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र उक्त भिडियो तथा उनीहरुको पहिचान खुल्ने फोटो तत्काल यु ट्यूब, टिकटक, फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन समेत जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।
फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय लेकबेँसी नगरपालिकाको सहयोगमा केही दिनअघि गुर्भाकोटको आपँसोती हुँदै दमार भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए । लोपोन्मुख सो समुदाय हाल १४३ को सङ्ख्यामा मात्र छ । सरकारले लोपोन्मुख जातिको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति मासिक रु तीन हजार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सञ्चालको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कानून नहुँदा अहिले धेरै महिलाहरु हिंसामा परेका छन् । प्रविधिको विकास त भइरहेकै छ तर समाजमा उच्च शिक्षा लिन नसकेका महिलाको सङ्ख्या अझै पनि धेरै रहेकाले सही र गलत कार्य तत्कालै छुट्याउन सक्दैनन् । जसका कारण अहिले पनि महिलाहरु विभिन्न खालका हिंसामा परेका छन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरेर भएको दुई राउटे युवतीको घटना पनि यसैको एक उपज हो ।
यौन दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानूनी व्यवस्था
नेपालमा साइबर कानून बनिसकेको अवस्था छैन । यससम्बन्धी कानून बन्ने क्रममा रहेको भए पनि अरु कानूनह पनि छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, ३०६३ विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु एक लाख सम्म जरिवाना वा पाँचवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूरवापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
गोपनीयता भङ्ग गर्ने काम गरेमा गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत विद्युतीय माध्यमद्धारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था गरको छ ।
साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । कसैलाई यौन दूव्र्यवहार गर्न वा गराउनु हुदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिबाना हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिको बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने, १६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय, १८ वर्ष वा माथिका व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यौन हिंसाको भिडियो युट्युबबाट हटाउन आदेश
जिल्ला अदालत सुर्खेतले शुक्रबार राउटे युवतीमाथि भएको यौन हिंसाका भिडियो युट्युबबाट हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले युट्युबबाट भिडियो हटाउनुपर्ने अन्यथा साइट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने आदेश गरेको छ ।
करणीजन्य अपराधका सामग्री गोप्य हुनुपर्नेमा केही युट्युबमा पीडितको पहिचान खुलाएर भिडियो सार्वजनिक भएपछि परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सामग्री बनाएर अपलोड गर्नेलाई कानूनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्न आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै अदालतले संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामग्री प्रसारण गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न तथा त्यस्ता साइट आवश्यकतानुसार बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्न आदेश दिएको छ ।
