काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमै कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।
न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्न सूचनामा उल्लख भएको अवधिसम्मको मात्रै जरिवाना असुल नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
हेर्नुहाेस् आदेश :
