काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकारी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा खानी तथा चुरे उत्खनन गरेर निकासी गर्ने कार्ययोजना विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
‘बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो देश हितमा छैन’ रिट निवेदकमध्ये अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले भने, ‘सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थियौँ ।’ संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले चुरे प्राकृतिक सम्पदा भएको हुनाले सम्पदा दोहन गर्दा राष्ट्रलाई नै जटील मोडमा लैजाने बताएका थिए ।
