काठमाडौं । तीन महिनाअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजीको पदावधि थपको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भयो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधि नथप्ने प्रयास गरेपछि विवाद बढेको थियो । पछि दुई एआइजीले राजनीतिक लबिङ गरेर पदावधि थप गरेका थिए ।
अहिले डिआइजीको पदावधि थपको विषयलाई समेत सशस्त्रमा विवाद बढेको छ । डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको डिआइजीको पदावधि आगामी ९ गते पुग्दैछ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डिआइजीको पदावधि ४ वर्ष हुने र एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ । सामान्यतया सबैको थप हुँदै आएको छ । डिआइजी श्रेष्ठको राजनीतिक लबिङ कमजोर भएको र उनको पदावधि थप संगठनको भावी नेतृत्वमै हेरफेर ल्याउने भएकाले पदावधि थपमा राजनीतिकरण भएको छ ।
श्रेष्ठ भावी आइजीपीका दाबेदार हुन् । अहिले पदावधी थप भएमा आगामी वर्ष बैशाखमा आइजीपी हुने उनको सम्भावना छ । अहिलेका महानिरीक्षक खनालले चैत अन्तिममा अवकाश पाएपछि पुष्पराम केसी तीन साताका लागि आइजीपी हुनेछन् । त्यसपछिको अवस्थामा श्रेष्ठ महानिरीक्षकका एक्ला दाबेदार छन् । तर, उनी कार्यक्षमताका कमजोर मानिन्छन् । अर्काेतर्फ स्टाफ कलेजमा कार्यरत रहँदा गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास गएको आरोपमा कारबाही भोगेका अधिकृत समेत हुन् । दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उनीमाथि कारबाही गरिएको थियो । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पटक पटक विदेशी दूतावास धाउनेले संगठनको महानिरीक्षक भएपछि के गर्लान् भन्ने चिन्ता सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको छ । जबकी सशस्त्र प्रहरीको मुख्य काम भारतसँगको सीमा सुरक्षा गर्नु हो ।
उनलाई अहिले रोक्न सकेमा उनीपछिको ब्याचका अधिकृत डेढ वर्षअघि नै महानिरीक्षक हुनेछन् । जसमा राजु अर्याल, चन्द्रप्रकाश गौतम, नारायणदत्त पौडेल छन् । जसकारण सो ब्याचले पनि श्रेष्ठलाई रोक्न खोजेको बताइन्छ । उनीहरु राजनीतिक लबिङका दृष्टिकोणले शक्तिशाली छन् । कार्यक्षमतामा पनि तुलनात्मक रुपमा बलिया छन् । तर, महानिरीक्षक खनाल भने तत्काल लागि श्रेष्ठलाई नै अघि बढाउने पक्षमा छन् । यसमा केही दिनभित्रै सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । दुवै पक्षका अधिकृतहरुले बालुवाटारबाट यसमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
