प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व अधिकांश अल्पविकसित देशहरुले प्रजातन्त्रको फल प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात नै गरिबीले पिछडिएका एशीयाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरु उपनिपेशबाट स्वतन्त्र भए । अनि कुन किसिमको राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय बहसमा आयो ।
मुलतः अधिकांश प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट विचारधारका मुलुकहरु नै थिए । एउटा खेमाको नेतृत्व संयुक्तराज्य अमेरिकाले गरेको थियो भने, अर्को खेमाको नेतृत्व सोभियत संघले । सोभियत संघको शासन प्रणाली एकदलीय प्रणाली भएकोले धेरै देशहरुले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाए ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउनुको मुख्य कारणमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालीका, कानूनको शासन, आवधिक निर्वाचन, विभिन्न दलहरुको व्यवस्था आदि थिए । नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिनै रहेको थियो । र, २००७ मा एक दलीय निरंकुश जहानीया शासनको अन्त्य भयो ।
त्यसपछि मात्रै जनतामा स्वफुर्त रुपमानै प्रजातान्त्रिक राजनीति प्रणालीप्रति आकर्षण आएको देखिन्छ । नेपालले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका शासन प्रणाली अपनाई आएकोमा २०७२ सालमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरी अहिले नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमाा रहेको छ ।
नेपालले अवलम्बन गर्न खोजेको राजनीति प्रणाली भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो । लामो संघर्षपछि मात्र हामी संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेका हौं । यद्यपि, संघीय शासकीय व्यवस्थाका उपलब्धि हासिल हुनसकेका छैनन् । २०७२ सालमा लागू भएको संघीय संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकी अझसम्म पनि संक्रमणकालमा नै रुमल्लिएको छ ।
जनताले संघीयताको रसास्वादन गर्न पाएका छैनन् । नौलो शासकीय व्यवस्थाबाट आशा गरिएका उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको कारणबाट जनतामा एक प्रकारको बितृष्णा पनि पलाउँदै आएको पाइन्छ ।
नेपाल विभिन्न जात जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएको देश हो । यी सबैको विकास गरी एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनु नै राजनीति प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भएको हुँदा नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हो । संघीयतामा सबैको आकांक्षा पूरा गरिने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ । कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय नभनी सबैको विकास गर्ने उद्देश्य हुने हुँदा यसको अवलम्बन विश्वका धेरै मुलुकहरुले गर्दै आएका पनि छन् ।
संघीयता केन्द्रीय शासन प्रणालीको ठीक उल्टो शासन प्रणाली हो । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा राज्यका सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा नै निहीत भएका हुन्छन् । केन्द्रले दिन चाहे मात्र तलका निकायहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका हुन्छन् । तल्ला निकायका अधिकार कानूनद्वारा निर्धारण गरिएका हुँदैनन् । केन्द्रीय व्यवस्थामा राज्यको जति नै शक्ति अथवा अधिकार हुन्छन्, ती सबै केन्द्रमा नै रहेका हुन्छन् ।
केन्द्रको इच्छामा भरपर्ने हुँदा तल्ला निकायहरुको विकास भएको हुँदैन । र, विभिन्न क्षेत्रको विकास समानरुपले भएका पनि हुँदैनन् । यस प्रकारले केन्द्रीय शासन अथवा एकात्मक शासन व्यवस्थाले आशातित विकास दिन नसकेको कारण नेपालले राज्यको शासकीय स्वरुप संघीयतामा आधारित गरेको देखिन्छ ।
संघीयताको विकास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सन् १७७६ तिर भएको हो । यस प्रणालीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अन्य कतिपय मुलुकहरुले अनुशरण गरी आएका हुनाले नै आजभोलि यसको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ ।
संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारहरु वित्तीय साधन, श्रोतमा, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सेवा उपलब्ध गराउने कार्य, अनुगमन, मूल्यांकनमा र नियमनमा स्वायत्त हुने हुँदा विकासमा सफलता प्राप्त गरी जीवनस्तर उकास्न सक्षम भएका हुन्छन् ।
यसै क्रममा नेपालमा पनि विभिन्न जातजाति, भाषा, समुदाय आदिको समान्तर किसिमले विकास गरी राष्ट्रको चौतर्फी विकास गर्ने लक्ष्यसहित संघीयता लागू भएको देखिन्छ । संघीयतालाई छोटकरीमा परिभाषित गर्नुपर्दा विभिन्न राज्यहरुको स्वरुप नै संघीयता हो । संघीयताअन्तर्गत विभिन्न राज्य वा प्रदेश रहेका हुन्छन् ।
प्रदेश वा राज्यअन्तर्गत पनि विभिन्न तहहरुको संरचनात्मक स्वरुप निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी शासकीय स्वरुपको संरचना निर्माण गर्दा केन्द्र, प्रदेश र तल्ला निकायहरु पनि स्थापना गरिएका हुन्छन् । यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै अधिकारको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अधिकारको लागि मातहत कार्यालयहरुले केन्द्रको मुखताकि रहनु पदैन र कुन सरकारले के काम गर्ने भन्नेबारे संविधानमानै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यसरी नेपालको संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका सरकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ र यिनीहरुको आ–आफ्नै संवैधानिक स्वायत्तता पनि छ । अहिलेको संवैधानिक संरचना अनुसार केन्द्र, ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार स्थापित भएका छन् र यिनीहरुले आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग गरी शासकीय एवं प्रशासकीय कार्य संचालन गरी आएका छन् ।
प्रस्तुत आलेखको मुख्य उद्देश्य संघीय शासकीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्नेबारे केही प्रकाश पारिनेछ । साथै नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ मा संघको अधिकारको सूचीमा ३५ ओटा अधिकार उल्लेख भएकोछ भने प्रदेशको अधिकारको अनुसूची ६ मा २१ ओटा अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । त्यसरीनै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अनुसूची ७ मा २५ ओटा अधिकार उल्लेख भएका छन् ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ ओटा अधिकार उल्लेख गरिएका छन् भने अनसूची ९ मा १५ ओटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएका छन् । कुन सरकारको के–के अधिकार हुन् र तिनीहरु बिच कुन–कुन साझा अधिकार हुन् भन्ने बिषयमा पनि संविधानमानै प्रष्ट उल्लेख भएकोले कुनै प्रकारको द्विविधा देखिदैन ।
स्थानीय सरकारको भूमिका
संघीय शासन प्रणालीमा तल्लो तहको सरकारको भूमिकालाई महत्व दिइएको हुन्छ । स्थानीय तहको सरकार प्रत्यक्ष रुपमा सिधै जनतासँग सरोकार राख्ने हुँदा चौतर्फी विकासको लागि शसक्त भूमिका निभाउने कार्य गरेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारको निम्न बमोजिम भूमिका रहेको पाइन्छ–
- स्थानीय सरकार पिंधमा रहेका जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने हुँदा कुनै पनि विकास निर्माण कार्य दिगो र भरपर्दो हुन जान्छ । जनताले रोजेका र छानेका कार्यक्रमा लगानी गरीने हुँदा पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हाँसिल गर्न सहजता हुनेछ ।
- स्थानीय सरकारलाई आवश्यक अधिकार संविधानको अनुसूचीमानै उल्लेख गरिएकोले स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था नै आउँदैन ।
- कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमानै उल्लेख गरिएको हुँदा काममा दोहोरो पनको गुन्जायस हुँदैन र एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थाको श्रृजनानै हुन पाउंदैन ।
- संघीयता अन्तर्गत स्थानीय सरकारले संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कर, सेवाशुःल्क तथा दस्तुर लगाउन, संकलन गर्न र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएको छ । यसरी कानुन बमोजिम आफूले वित्तीय साधन जुटाउन सक्ने र आफैले छनोट गरेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउने हुँदा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय साधनको अभाव हुँदैन । आन्तरिक श्रोतको अतिरिक्त केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट समेत विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध भएकै हुन्छन् । यस प्रकारले स्थानीय सरकारको लागि आन्तरिक आय र अनुदान ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका हुन्छन् ।
- स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने काममध्ये महत्वपूर्ण काम भनेको स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याकन गर्नु हो । पिंधमा रहेका जनताले आफ्नो लागि आवश्यक हुने आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट , स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारीत उपलब्धि हासिल गर्न सहजता हुनेछ ।
- विकास निर्माणको लागि पूर्वाधारको रुपमा रहेका स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक तथा सिंचाई जस्ता आयोजना जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हुन् । यिनीहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन स्थानीय सरकार बाटै हुने हुँदा योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता आउने हुन्छ र परिणामतः जनताले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल हुन सक्नेछन् ।
- स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको भूमिका समेत स्थानीय सरकारमा नीहित भएको हुँदा स्थानीय सरकारबाटै स्थानीय जनतालाई तत्कालै सेवा उपलब्ध गराईने छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा हुने झैझगडाको मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकारमा नीहित भएकोले जनताले राहत पाउन सक्नेछन् ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थ जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको भएको हुँदा स्थानीय जनताको लागि स्थानीय सरकार एक कोसेढुंगाको रुपमा रहेको पाइन्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालले अंगिकार गरेको संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । संघीयतामा उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने हुँदा विकासको मोडेल तलदेखि माथि बढ्दै गएको हुन्छ न कि माथिबाट तल ।
अर्को कुरा स्थानीय श्रोत साधन र स्थानीय सीपलाई विशेष प्राथमिकता दिईने हुँदा जग देखिनै विकास निर्माणका कार्यहरु स्थायी र दिगो हुन सक्ने संभावना प्रवल हुने गर्दछन् । आफूलाई आवश्यक हुने वित्तीय श्रोतको व्यवस्थापन आफैले गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा वित्तीय साधनको उपयुक्त किसिम बाट व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारहरु वित्तीय साधन र श्रोतमा, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा, सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा तथा नियमन कार्यमा स्वायत्त हुने हुँदा विकास तथा निर्माणकार्यले सफलता प्राप्त गरी तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्षम भएका हुन्छन् । यसरी नेपालले अंगिकार गरेको संघीय शासकीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका भएको पाइन्छ ।
