नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रिएको रहेछ भन्ने कुरा जेठ २९ गते पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘नेपालका बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं’ भनिएको छ ।
बाह्य हस्तक्षेप भनेर छिमेकी देश भारतको नाम त्यस वक्तव्यमा उल्लेख नगरिएको भए पनि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका अराजनीतिक गतिविधिको पछाडि बाह्य शक्ति (भारत)को चलखेल हो भन्ने कुरा जो कोहीले बुझ्न सक्छ ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आएर संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेका थिए । संविधान जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति यही कारण जारी हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त विज्ञप्तिको आरम्भमै ‘भारत सरकारद्वारा नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत गर्दछ…’ भन्ने शब्द उल्लेख गर्न आग्रह गरे । तर भारतले त्यो शब्द उल्लेख गर्न चाहेन र संयुक्त विज्ञप्ति रोकियो
संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दी लगाएको भारत जसरी भए पनि यो संविधान खारेज गर्न चाहन्थ्यो । भारतले नेपालको संविधानमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधानबाट हटाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तयार भएनन् । त्यहीदेखि सुरु भएको असन्तुष्टि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पोखिएको हो ।
यसबीच भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुको हिन्दू धर्मसम्बन्धी अनेकौं विवादास्पद टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लोपटक हरिद्वारको गंगा स्नानमा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ भनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सहभागी गराइयो । यसबाट पूर्वपञ्चहरुको मनोबल बढाउने काम भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व देशका प्रमुख शहरहरुमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को मोटरसाइकल र्याली गराइयो ।
यो सब नेपालको संविधान खारेज गरेर अस्थिरता मच्चाउने योजना थियो, त्यसैको जगमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गराइयो ।
बाह्य शक्तिले ओलीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लगाएको हो भन्ने कुरा त पूर्व भारतीय राजदूतहरुको अभिव्यक्तिबाट पनि बुझिन्छ ।
त्यसैबीच सत्तारुढ दलभित्र चर्कंदै गएको द्वन्द्वमा पुस ५ को प्रतिगामी कदमले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । पुस ५ गतेको घटना आकस्मिक थिएन, त्यसको सुरुवात एक वर्ष अगाडि भएको थियो । त्यसै सिलसिलामा गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
तर, त्यसलाई नेकपाका शीर्ष नेताहरुले विफल तुल्याइदिए । त्यहाँदेखि नेकपाका शीर्षनेताहरुबीचको द्वन्द्व भित्रभित्रै चर्कियो । एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बन्यो । हुँदाहुँदा दुईतिहाइ बहुमतको पार्टीमा ओलीले प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने कि प्रचण्डलाई ओलीले भन्ने षड्यन्त्र भयो ।
यी दुई नेतालाई एक ठाउँ बस्न नदिने परिस्थिति बालुवाटार भित्रैबाट खडा गरियो । तर, प्रचण्डले यो सबै षड्यन्त्र बुझेकोले प्रधानमन्त्रीमा भएको आधा–आधा कार्यकाल छाडेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा उभिए ।
यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १४ गते बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा भारतीयहरुले आफूलाई हटाउन खोजेको भनेर बोले । वास्तविकता त्यस्तो थिएन । त्यो त आफूलाई भारतीय एजेन्टको आरोप लाग्ला भनेर जनता झुक्याउन प्रयोग गरिएको भाषा थियो ।
त्यसपछि मात्र धेरैतिर खेल्दा कुरा बिग्रने बुझेपछि ओलीलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो रणनीति सफल पार्ने योजना बनाए । त्यो योजनामा साथ दिँदा आफूलाई ‘भारतीय दलाल’को आरोप लाग्ला भनेर फेरि उनले २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर आफू ‘राष्ट्रवादी’ भएको चक्मा दिन खोजे । यदि, भारतीय पक्षले उनको यो नाटक नबुझेको भए त्यही कारण ओली विस्थापित भइसक्थे ।
उनी जस्तोसुकै हर्कत गरेर भए पनि अहिलेसम्म सत्तामा टिकिरहनुको कारण बाह्य शक्ति नै हो । त्यही कुरा बुझेर चार प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले यो विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको हो ।
बाह्य शक्तिले ओलीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लगाएको हो भन्ने कुरा त पूर्व भारतीय राजदूतहरुको अभिव्यक्तिबाट पनि बुझिन्छ । नभए, देशको आन्तरिक राजनीतिक विवाद सुल्झाउने संस्था सार्वभौम संसद् दुई–दुईपटक भंग गर्ने आँट ओलीले गर्ने थिएनन् । सार्वभौम संसद् भंग गरेर यसबीच नेकपा टुक्राउन सर्वोच्च अदालतसमेत प्रयोग भयो ।
निर्वाचन आयोग पंगु बन्यो । यस्तो अवस्थामा बाटो बिराएको राजनीतिलाई ठाउँमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्छ । ताकि, जति पनि राजनीतिक समस्या राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सिर्जना भएका छन्, तिनको समाधान सार्वभौम संसद्बाट गर्न सकियोस् । अन्यथा, यो संविधान नै धरापमा पर्नेछ । लोकतन्त्रको भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुनेछ । यो सबै गतिविधि र अवरोध हल गर्ने भनेकै संसद् हो, जसको पुनःस्थापनाको विकल्प लोकतन्त्रमा हुँदैन ।
