नेपालको राजनीतिले नयाँदिल्लीमा तरंग

काठमाडौं । अबको एक हप्ता मुलुकको राजनीति भविष्यका लागि निर्णायक घडी बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयसीमा नै तोकेर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई सक्दैछ । सम्भवतः हप्ता दश दिनभित्र संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ ।

सर्वोच्चमा सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुग्दा चासो र चिन्ताहरु देखिएका छन् । अदालतको फैसलाले मुलुकको भविष्य नै निर्धारण गर्ने भएकाले न्यायालयभित्र निर्णायक कानुनी लडाईं हुँदैछ । यसमा मुलुकले जित्छ कि बाह्य शक्तिले भन्ने कुरामा सबैको ध्यान गएको छ ।

नेपालको न्यायालयले पटक–पटक संविधानको हत्या गर्न खोज्ने र कसैको इशारामा देशलाई बर्बादीको दिशातर्फ लान खोज्नेलाई धक्का दिएको इतिहास साक्षी छ । यसपटक पनि न्यायालयले देश बर्बाद हुन दिनेछैन भन्ने एकपछि अर्को गरी केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्ने आदेशले संकेत दिइसकेको छ । संविधान र कानुनविपरित चल्ने शासकको राष्ट्रहित विपरित कुनैपनि कार्यलाई अदालतले कहिले पनि वैधता दिएको छैन ।

यसपटक पनि नदिनेमा नेपाली जनता ढुक्क छन् । मुलुकलाई सनकको भरमा मध्यावधि चुनावको भारी बोकाउने ओलीको कदमविरुद्ध परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु एकजुट हुनु आफैमा सकारात्मक सन्देश हो । यसबाट पनि ओली हतोत्साही भएका छन् । तत्काल उनले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हायलकायल पारेको देखिएपनि अन्ततोगत्वा उनी इतिहासकै कलंकित प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटारबाट बाहिरिने दिन टाढा छैन ।

अहिले पनि ओली प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई पुनः आफै प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले नदिने र फेरि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने गरी प्रक्रिया बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

त्यतिबेला फेरि ओलीले अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्न नदिने गरी रणनीति बनाइसकेका छन् । सांसद नभएकालाई भरसक उनले सरकारमा लगेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षधरका ११ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । उनीहरु सबै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन् ।

नेकपा एमालेबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने संख्या पनि ओलीले घटाउने षड्यन्त्र गरेका छन् । एमाले एकताको ‘कार्ड’ त्यही हो । माधव नेपाल समूहका अझै केही सांसद आफ्नो पक्षमा तान्ने ओलीको तयारी देखिँदैछ । संसदीय किनबेचको खेलसमेत देखिन थालेको छ । कुनैबेला देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न गरेका फोहोरी खेलहरुलाई नै बिर्साइदिने गरी ओलीले भित्री चलखेल गरिरहेका छन् ।

जसरी हुन्छ सत्तामा टिक्ने उनको रणनीति देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना बलियो देखेपछि सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर बहुमत पुग्न नदिने खेलमा अहिले देखि नै लागेका छन् । त्यतिबेला धारा ७५ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको आव्हान फेरि भई कसैबाट पनि बहुमतको दाबी नहुने स्थिति बनाएर ओली देशलाई अर्ली इलेक्शनमा लाने गरी तयारी अवस्थामा छन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेभन्दा पनि ओलीलाई देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा ओलीले बनाएका सबै सेटिङ भत्कनसक्छ । उनको सत्ता मात्र ढल्दैन एमालेभित्रको वर्चश्व पनि गुम्न सक्छ । एमालेमा उनकै खेमाकाहरु भित्र भित्रै असन्तुष्टि गुम्साएर बसेका छन् ।

नेकपा विभाजन गराउनेदेखि एमालेसमेत विभाजित बनाउन ओलीको भूमिका देखिदै गएको छ । अहिले उनलाई सत्ताका लागि न एमाले चाहिएको छ न कम्युनिस्ट सिद्धान्त र निष्ठा नै मन परेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन नै ध्वस्त गर्ने ध्वंशात्मक गतिविधिमा उनको कदम निर्देशित छ । जसले देशको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनलाई नै जोखिममा पारेको छ ।

ओलीको कदमले परिवर्तनका सहयोगीहरुलाई समेत झस्काएको छ । १२ बुँदे समझदारी हुँदै जनआन्दोलन सफल हुँदा सहयोगी भूमिका निभाएका तत्कालिन भारतीय कूटनीतिज्ञहरु समेत झस्किएका छन् । उनीहरुमध्ये कसैले भारतको संस्थापन पक्षले किन ओलीलाई साथ दिइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

कतिपयले ओलीले परिवर्तन नै मास्न खोजेको तर्क गरेका छन् । तर, यो कदमले भारतलाई नै नोक्शान पुग्नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । शिवशंकर मेनन, श्यामशरण, रणजीत रेलगायतका कुटनीतिज्ञहरु ओली नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्टाउन लागिरहेको आशंका गरिरहेका छन् ।

भारतभित्रै नेपाल मामलामा भिन्न विचारहरु प्रकट भइरहनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, भारतले पनि ओलीलाई राजनीतिक परिवर्तन नै उल्टाउनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको तर्क दक्षिणका पूर्वकुटनीतिज्ञ र विद्धानहरुबाट आइरहेको छ ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईले ओलीबाट राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेकोतर्फ गम्भीरता देखाएका छन् । योसँगै बाह्य शक्तिको ओलीलाई साथ मिलिरहेको विषय पनि खुलाएका छन ।

बाह्य शक्तिबारे स्पष्ट नपारेपनि संकेत भारततर्फ देखिएको छ । यसबाट पनि ओलीलाई भारतको दरिलो साथ अझै रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, किन यति दरिलो साथ मिलिरहेको छ भन्ने मननीय विषय छ ।

भारतकै साथमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । तर, भारतमा सत्ता परिवर्तन भएपछि संविधान जारी गर्न नदिने प्रयासहरु भए । तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएर संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए । तर, त्यसलाई ओलीसहितका मुख्य नेताहरुले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि २०७२ सालमा भूकम्पले थलिएको देशमा नाकाबन्दी लगाइयो । नाकामा राजेन्द्र महतोहरु धर्ना कसेर बसे तर साथ पारीबाट थियो भन्ने प्रष्ट छ । यसप्रति भारतको वर्तमान संस्थापन पक्षको तीव्र असन्तुष्टि प्रष्ट छ ।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी नेपालमा धर्मको मुद्दामा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दैछ । उसले विभिन्न माध्यमबाट धर्मको मुद्दा सम्बोधनमा दबाब सृजना गरिरहेको छ । ओली यो मुद्दा सम्बोधनका लागि उपयुक्त पात्र जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । ओलीको पशुपतिनाथ यात्रादेखि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माणको कदम अर्थपूर्ण छ ।

धर्मको सेन्टिमेन्टबाट संभ्रान्तहरुको साथ लिन सकिन्छ र चुनावमा पनि अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाई ओलीमा देखिन्छ । उनले भारतसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको विषयहरु उठिरहेका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भनिएका ओलीमा कुनैपनि कोणबाट त्यो शैली देखिन छाडिसकेको छ । उनी बाह्य शक्तिको मुद्दा सम्बोधन गर्ने नाममा सत्ताका लागि एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै बढ्न खोजेका छन् । उनको यो शैली देश र जनताका लागि घातकसिद्ध हुनसक्ने देखिदैछ ।

देशका लागि घातक हुनसक्ने ओलीको कदमलाई पूर्णविराम लगाउन पनि परिवर्तन पक्षधरबीच एकता र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला निर्णायक बन्न सक्छ । त्यतिबेला मुलुकले जित्छ र राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने ओलीको कदमले हार्छ ।