काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले चिन्ता र दुःख व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयबाट मुलुकमा अन्योल र जटिलता उत्पन्न हुने ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू भने सर्वोच्चको निर्णयबाट खुसी भएका छन् । केपी ओली नेतृत्वमा सरकारमा जसपाका ठाकुर पक्षका ११ जना नेता सहभागी थिए । पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ठाकुर पक्षका नेताहरू ओली सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले उद्योग, आपूर्तिी, उर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएका थिए ।
सरकारमा गएको २० दिन नपुग्दै सर्वोच्चले उनीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ । यसबाट नियुक्ति खारेज गरिएका निवर्तमान मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । यद्यपि सर्वोच्चको निर्णय स्वीकार गर्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति खारेज भएका ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटार बोलाएका थिए । आफूहरूसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएको निवर्तमान श्रममन्त्री विमल श्रीवास्तवले बताए ।
‘सर्वोच्चको निर्णय अप्रत्यशित आयो । निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म तपाईंहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो । यसमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु भनी प्रधानमन्त्रीले हामीहरूलाई भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रीवास्तवले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलापछिको कानुनी पाटोबारेमा आफूले बुझने बताएका थिए । ‘कानुनमा के के छ, त्यो बुझौंला तर सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीसँग राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, इकबाल मिया, श्रीवास्तव पुगेका थिए। अनिल झा र चन्दा चौधरी भने बालुबटार पुगेनन् । प्रधानमन्त्रीले ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई छुट्टिने बेला फेरि भैटौंला भनेर आश्वासन पनि दिए ।
भेटमा ठाकुर पक्षका नेताहरूले सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सहकार्य कायम हुने सुनाएका थिए । ‘सर्वोच्चको निर्णयले मुलुकमा अन्योल, अस्थिरता र जटिलताको बाटोमा लैजान्छ,’ श्रीवास्तवले भने, ‘यद्यपि सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्छौं।’
सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्य कायम हुने उनले बताए । ठाकुर पक्षका अर्का नेता केशव झाले पनि सर्वोच्चको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँदै भने, ‘संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाउँदैनन् भनिएको छैन ।’
मंगलबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ मेलम्चीमा आएको बाढी पहिरोको निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्कदै थिए। राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण भने कार्यकक्षमै थिए । हेलीकप्टरमै उडिरहेको बेला महतो र तामाङको मन्त्री पद गएको थियो ।
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सर्वोच्चको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘ओलीले कानुन र संविधान मिचेर काम गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चले उनको कदमलाई रोक लगाएको छ,’ यादवले भने । यसैगरी यादव पक्षका अर्का नेता रामसहाय यादवले सर्वोच्चको निर्णय स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
