काठमाडौं । कर फछर्यौटका नाममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चुणामणि शर्मासहित कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अर्ब ३३ करोड २० हजार तीन सय ८५ बिगो कायम गरी बुधबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध दोस्रो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । कर छुटका नाममा उनीहरुले व्यापारीसँग लाभ दिएर कर मिनाहा गरिदिएका थिए ।
यसअघि पनि उनीहरुविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेकोमा त्यसको फैसला भएको छैन । आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएका आयोगका सदस्य शर्मा त्यतीबेला आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशशका रुपमा कार्यरत थिए ।
आयोगको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ–
तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो रु. १,००,३३,२०,३८५।– (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
