काठमाडौं । संसदबाट विश्वासको नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन’ उनले भने, ‘विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नुपर्दथ्यो यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार बन्न अवरोध गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्नेमा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको भन्दै अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने ?’ दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
