काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेपछि राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको’ निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धनले सडक–संघर्षको नीति लिएको छ । जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो ।
बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारका असंवैधानिक कार्यविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ ९५०बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । सो मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो ।
अदालतमा बलियो कानुनी प्रतिरोध गर्ने र कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर सडकबाट समेत प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘अदालतका कैयौँ फैसला सकारात्मक छन्, अदालतले कानुन र संविधानको पक्षमा फैसला गरेको छ । हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ । तैपनि हामीले कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई साथै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्चले जनताको आवाज के छ भनेर पनि सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशैभरि व्यापक जनपरिचालन गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मै र देशका ठूला सहरहरूमा जनपरिचालन गर्ने र पाँच दलले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्को संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई लिएर गरेका फैसलाले संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । ‘अदालतले सरकारका संविधानविरोधी क्रियाकलाप र कदमहरूका बारेमा एकपछि अर्को संविधानको रक्षा गर्ने गरी फैसला गरेको छ, हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सरकार गठन गर्न नदिने कदमविरुद्ध पनि संविधानसम्मत नै निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
