काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस थालेका छन् । बहसका क्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठले अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे र अहिले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबारे बहस गर्नुपरेको बताए । राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दामाथि राख्न खोजेको उनको आरोप छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले आफूले गरेको काममा कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने दावी गर्नु गलत भएको बताउँदै भने, ‘पहिले पहिले श्री ५ भन्ने हुन्थे । अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ मा राख्न खोज्नुभएको छ ।’
उनले धारा ७६ को ५ मा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको दावी गलत रहेको बताए । विगतमा राजा राष्ट्रप्रमुख हुँदासमेत नदिइएको अधिकार गणतन्त्रमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको उनको जिकिर छ ।
संविधानप्रति राष्ट्रपति समेत जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ का सबै अधिकार आफूसँग रहेको दावी गर्न नमिल्ने बताए । विगतमा सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गरेर राजाको अधिकारको व्याख्या गरिदिएको स्मरण गराउँदै अहिले संसद पुनःस्थापना गरेर राष्ट्रपतिको अधिकार व्याख्या गरिदिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले जिकिर गरे ।
