धनुषा । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वारेशमार्फत पठाएको रिट अमितकुमार पण्डितले दायर गरेका हुन् । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
१२ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेको उल्लेख गर्दै रिटमा मन्त्रिपरिषदमा महिला १ जना मात्र रहेकामा प्रश्न उठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न सक्ने भएपनि उनको यो अधिकार पूर्ण वा असीमित नभई बन्धनकारी एव सीमित रहेको रिटमा दावी गरिएको छ ।
