काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा नियुक्त भए पनि २० मन्त्री पदभार सम्हालेलगत्तै दीर्घकालीन योजना कोर्दै थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एकै झट्कामा सबै पदमुक्त भए । तीमध्ये कतिपय १९ र कतिपय १३ दिने मन्त्रीको नाम लेखाएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।
पद ग्रहण गर्नेमध्ये कतिपय पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए, त्यसैले उनीहरूसँग ‘अतिरिक्त’ उत्साह पनि थियो र काम गर्ने सपना पनि । तर, विडम्बना १ मन्त्रालय चलाउने सामान्य प्रद्धति बुझ्न नपाउँदै उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्यो ।
२१ जेठमा नियुक्त १२ जनाले १९ दिन र २७ मा नियुक्त आठजनाले १३ दिन मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए । नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका कतिपय मन्त्रीले सिंहदरबारको छोटो कार्यकालको अनुभव सुनाएका छन् ।
नेकपा भंग भएसँगै एमाले प्रवेश गरेपछि प्रदेश २ की सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई पूर्वपार्टी माओवादीले सांसद पदबाट निष्कासन गरेको थियो । क्षतिपूर्तिमा संघीय मन्त्री पद प्राप्त गरेकी साहले १३ दिन मात्रै पद सम्हाल्ने अवसर पाइन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बनेकी साहको सिंहदरबारमा मन्त्रीको रूपमा पहिलो अनुभव थियो । उनलाई ७ असारसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ब्रिफिङ दिइरहेका थिए, त्यसको भोलिपल्टै उनको मन्त्री पद गयो ।
‘असार २७ मा मन्त्रालय सम्हालेपछि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइरहेकी थिएँ । ७ असारसम्म सबै विभाग, प्रोजेक्ट र संस्थानहरूको ब्रिफिङ सकिएको थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
८ असारमा सर्वोच्चको फैसला आउँदा उनी सचिवसँग छलफलमा थिइन् । कृषिजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चितता कसरी गर्ने रु छलफलको विषय थियो । तर, बैठक सकिएकै थिएन, फैसला सुन्नेबित्तिकै स्थगित गरेर उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिइन् । उनले १३ दिनको अवधिमा आफ्नो ध्यान मल मलखादको समस्यालाई प्राथमिकता दिनु भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मलखादमा सधैँ अरूको भर पर्नुपर्छ । अरू देशसँग निर्भरता हटाउन आफ्नै देशमा मलको उद्योग खोल्नुपर्छ भन्नेमा दृढ थिएँ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । क्याबिनेटमा प्रांगारिक मल उत्पादनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय पनि गराएँ ।’
बाराबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एकवाल मियाँ जनता समाजवादी पार्टी ९महन्थ० समूहबाट मन्त्री बनाइएका थिए । उनले मन्त्रीको रूपमा १९ दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले । मन्त्री भएसँगै दुई वर्षअघि स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयले उनी विवादमा तानिए । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै झुक्याएर पु¥याइएको स्पष्टीकरण दिए ।
पहिलोपटक मन्त्री भएका उनलाई पनि मन्त्रालयको संरचनाबारे जानकारी थिएन । मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्लगायतका संस्थाहरूको गतिविधिबारे ब्रिफिङ लिएर बुझ्दै थिए । तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची तयार हुँदै थियो, तर पदबाट बाहिरिनुपर्यो ।
‘१ साउनदेखि सय दिनसम्म के–के काम गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको थिएँ । खर्च हुन नसकेको रकमलाई कार्ययोजना बनाएर कहाँ के गर्ने भन्ने खेस्रा पनि बनिसकेको थियो,’ मियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘खर्च हुन नसकेको रकमलाई रकमान्तर गरेर काम गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भइसकेको थियो । युवालाई उद्यमशील र दक्ष कसरी बनाउने भन्नेबारेमा मैले सबैसँग राय–परामर्श लिइरहेको थिएँ ।’
अहिले मियाँको मन्त्री पदसँगै उनले बनाएका योजना पूर्व भइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै उनले सञ्चारमाध्यमसँग १९ दिन वा १९ वर्ष नै मन्त्री भए पनि निस्कने दिन पूर्व हुने भएकाले दुःखी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पहिलोपटक मन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो । उनी पनि मन्त्रालयको संरचना बुझ्ने प्रयासमा थिए । शाखा–महाशाखाको सञ्चालनको प्रकृति बुझिनभ्याउँदै उनलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गर्यो ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
