काठमाडौं । राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् ।
कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पाँच महिनायता मात्रै ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै सिफारिस गरिएकामध्ये ३२ जनालाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर गत माघमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको मौकामा थप २० जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका ३२ जनामध्ये २० जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै बिहीबार नियुक्त गरेकी हुन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहितले पछिल्लोपटक नियुक्ति पाएका हुन् । यसअघि गत माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको भन्दै उनीहरूलाई सोझै नियुक्ति गरिएको हो । तर संविधानमै किटान गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान छलेर नियुक्त पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
