काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको झण्डै दुई साताको कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्नेतर्फ सकारात्मक कार्यको थालनी भएको छ । सो अवधिमा विपद्का घटनामा ‘खोज तथा उद्दारकर्ता पहिले’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गर्ने भन्दा सम्बन्धित खोज तथा उद्दार जनशक्ति र विपद् विज्ञलाई घटनास्थलमा पठाउने र ‘कमाण्ड पोष्ट’बाट समन्वय तथा निर्देशन दिने जनमैत्री कार्यमुखी उन्मुख पद्धतिको शुरुगरिएको छ । देशभरका सबै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडामा न्यूनतम उद्दार सामग्री तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको नेता अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गत जेठ २१ र २७ गते नियुक्त मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको यही असार ९ गतेको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका थिए । नेकपा (एमाले) का नेता अधिकारीले गृहमन्त्रीमा रहँदाको छोटो अवधिमा नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सामूहिक छलफल गरी सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्त अनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता र समझदारी कायम गराएका छन् ।
अधिकारीले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तत्काल निरीक्षण एवं ब्रिफिङ लिई यस्ता जिम्मेवारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई कार्ययोजना तयार गर्न लगाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यही बीचमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, कास्की, म्याग्दीलगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा मनसुनजन्य विपदमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनाका साथै राहात तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिएको थियो ।
उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षार्थ खटिने थप ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ स्थापना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई अघि बढाएका थिए भने मनसुनपूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यस्तै दीर्घकालीन रुपमा विपद् क्षति न्यूनीकरण एंव प्रतिकार्यको पूर्वतयारीका लागि ‘डिजाष्टर रिस्क म्यापिङ’ कार्य शुरु गरिएको, विपद जोखिम वित्तिय व्यवस्थापन रणनीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी, नागरिक एपको प्रणालीलाई सुधार गरिएको जनाइएको छ ।
