काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट दर्ता गरेको हो । उक्त नोटमा ‘संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगर्ने’ दाबी गरिएको हो ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बुझाएको नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरुले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार संचालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुन : ब्यूँताउने छ । दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको बिरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन ।’
राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरु दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्क छ ।
‘आफ्नै दलको बिरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता बिरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनैपनि सांसदलाई छैन’ नोटमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी नराखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना गरेको छैन ।’
धारा ७६ (५)ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दावी छ ।
