लगानी सम्मेलन सकिएको छ । १७ खर्व रुपैयाँ वरावरको लगानी सम्झौता र आश्वासन आएको वताइएकोछ । सरकारले यसवारेको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दथ्यो । तर गरेको छैन । जसले गर्दा स्थापित संचारमाध्यमहरुले नै पनि फरक फरक तथ्यांक दिएका छन् । कुनैले १७ खर्व आउने भनेका छन् भने कुनैले १२ खर्व आउने भयो भनेकाछन् ।
दुई वर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर त्यसमध्ये १ खर्ब पनि लगानी नभित्रिएको सरकारले नै स्वीकार गरेकोछ । अहिले त्यो भन्दा अलि वढी अर्थात १७ खर्बको सहमति र आश्वासन आएको भएपनि मूख्यकुरा वास्तविकतामा कति रकमको लगानी आउँछ भन्नेमा अझै आशंका रहेकोछ ।
स्थीर सरकार भएकोले विगतको गल्ति दोहरिंदैन भनेपनि विदेशी लगानीकर्ताहरुले र त्यसका स्वदेशी साझेदारहरुले सरकारको ब्यवहार हेरेर तथा अन्य देशको अवसर संग तुलना गरेर मात्र यहाँ लगानी गर्नेछन् ।
१७ खर्ब भनेको नेपालको एक वर्षको सरकारी वजेट भन्दा केही वढी हो । केन्द्र सरकारको यसपालीको वार्षिक वजेट १३ खर्ब छ । प्रदेश र स्थानिय सरकार सबैको वजेट जोड्दा १५ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । १७ खर्ब नै आउने भएपनि एकै वर्षमा सबै आउने होइन । यो ५ देखि ७ वर्षमा नेपाल आउने हो । यो भनेको अन्य देशको तुलनामा धेरै कम विदेशी लगानी हो । यसैलाई ठुलो सफलता मान्नु अनिकालको वेलामा एक मुठि अन्न पाए जस्तै मात्र हो ।
१७ खर्ब आएपनि विकासको गति केही भएपनि अगाडि वढ्नेछ । तर त्यो आउनेमा अझै शंका छ । आयोजना ओगटेर वस्ने विदेशीहरुले गर्दा पनि नेपालले दुख पाएको छ ।
सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमा डुवेको हुनाले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यति उत्साहित छैनन् । सुरक्षा वारे अझै प्रश्न उठिरहेकोछ । सरकारकै स्थिरता वारे पनि शंका उठिरहेकोछ । मन्त्री र प्रधानमन्त्री ५ वर्षका लागि हुन् वा होइनन् भन्ने अन्यौलता कायम छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको वहुमतीय सरकार आएपछि यो सम्मेलनले एउटा सन्देश भने दिन खोजेको छ, त्यो हो कम्युनिष्ट सरकार भएपनि यो सरकार गिरिजा प्रसाद नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले जस्तै विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्दछ । यो सरकारले विदेशी पूँजीलाई साम्राज्यवादी भनेर अब विरोध गर्नेछैन । यो सरकारको नेतृत्वगर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नाम मात्र कम्युनिष्ट हो, यो ट्रेडमार्क मात्र हो भन्ने सन्देश यस सम्मेलनवाट सरकारले दिन खोजेकोछ । यसमा कतिको सफल भएको छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।
देश भित्र भने यो सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)ले संविधानमा उल्लेखीत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वाटो समात्न खोजेको हो वा विदेशी पूँजीवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वाटो समात्न खोजेको हो भन्ने विषयमा वहस शुरु हुनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
