काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि पार्टी एकताको मिलनविन्दु पहिल्याइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहनुभएको छ । आइतबार सो पक्षका बहस टुङ्गिनेछ ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि प्रतिवादी सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ । सम्भवतः यो महिनाको अन्तिमसम्म सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटमाथिको बहस टुङ्ग्याएर आफ्नो फैसला सुनाउनेछ । तबसम्म एमाले भित्रको दोस्रो पुस्ताका नेताहरु आन्तरिक विवाद सल्टाइसक्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहनुभएको छ ।
एमालेभित्र मूलतः २०७५ जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा पेश गरिएको एमाले नेताहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने र माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा फर्केका नेताहरुको उचित व्यवस्थापनको मुद्दामाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ । यी तीन विषयको सम्बोधनका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी छ । तर सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने विकल्प अझै फेला नपरेको नेताहरुको बुझाइ छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ जेठमा गर्नुभएको पार्टी एकताको ६ बुँदे विकल्प सहितको आव्हान र नेता माधवकुमार नेपालले जेठ २४ मा फर्काउनु भएको ६ बुँदे जवाफमा केन्द्रित भएर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच नियमित छलफल भइरहेको छ । नेता नेपालले माग गरेअनुरुप अध्यक्ष ओलीले जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि अगाडि बढाउने सहमति जनाइसक्नुभएको छ । तर नेता नेपालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कुनै एक पद (पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री) बाट राजिनामा दिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको गल्ती स्वीकार्नुपर्ने नयाँ शर्त अगाडि सार्नुभएको छ ।, यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
