काठमाडौं । कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाउने, १२६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना सरकारकै कारण विवादमा परेको छ । कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी लग्ने यति ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
विष्णु पौडेल ०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा परेको यो आयोजना उनी पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाइएको हो । मन्त्री पौडेलले आइतबार बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रशंसा बटुलेका छन् । तर, अन्तरप्रदेश तहमा समन्वयसमेत नभएकाले यो आयोजना चुनावी नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना पनि छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका गण्डकी क्षेत्रका नेताहरू नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको एकतर्फी दोहन सफल हुन नदिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि खोला उल्ट्याउन नदिने बताएका छन् ।
मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जा हुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि राम्दीदेखि दोभानसम्म करिब २७ किलोमिटर सुरुङ बनाउने योजना छ ।
आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत्गृहबाट ५४ र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृहबाट ७२ गरी कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ हो । रूपन्देही र कपिलवस्तुको एक लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ ।
‘सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १०७ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ । वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी भन्छन् ।
दोभानमा बिजुली निकालेपछि तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ खोलामा छाडिनेछ । त्यसैले परम्परागत रूपमा सञ्चालित सोह्र छत्तीस सिँचाइ र चारतपाहा सिँचाइ कुलाहरूलाई समेत हिउँद र चैते सिजनमा समेत पर्याप्त पानी पुग्नेछ ।
यसरी लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्र यो आयोजनाबाट लाभान्तिव हुनेछन् भने नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र भने प्रभावित मात्र हुनेछन् । त्यसैमा गण्डकी प्रदेशको आपत्ति छ ।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड एक सय दुई घनमिटर हुन्छ । तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनामा केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छैन । जब कि त्यो क्षेत्र सुरुदेखि नै विरोधमा छ ।
‘सुक्खा मौसममा बाँधदेखि तल देवघाटसम्म वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड गरी न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुनेछ,’ आयोजनाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विद्युत् उत्पादनमा करिब ६४ अर्ब तथा सिँचाइ संरचना र सिञ्चित क्षेत्र विकास गर्न करिब ७४ अर्ब गरी जम्मा कुल १३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमा ‘आवश्यक खर्च’ व्यवस्था हुने बताएका छन् । एक वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) बनाउने गरी बुटवलमा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
