काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रपतिले असार १० गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइ संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको भएको भन्दै रिटमार्फत अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदले वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जनाको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १० गते नियुक्ति दिएका थिए ।
