काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?’, अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उत्तरमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’
