काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरेर निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन । सरकार बन्नै नसकेपछि विघटन गरिएको हो ।’
उनले अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने समेत दावी गर्दै विघटन सदर हुनुपर्ने जिकिर गरे । धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई छेक्ने गरी आदेश हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।