काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई उत्साही बनाइरहेको बेला स्वदेशी लगानीकर्ताहरु भने पीडामा बाँच्नु परेको छ । आजभन्दा २८ वर्ष अगाडि तारागाउँ विकास समितिसँग सम्झौता गरेर सञ्चालनमा आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई समितिकै कर्मचारीले दुःख दिएका छन् । २८ वर्ष अगाडि तारागाउँ विकास समिति र होटलबीच ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी १० लाखका दरले समितिलाई शेयर दिने र १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले आएर समितिका सदस्यसचिव नारदमुनि लुइँटेलले स्थानीयलाई उचालेर त्यतिबेला सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा स्थानीयवासीलाई फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएका छन् । जबकि उक्त जग्गाको विषयमा अदालतको विभिन्न तहले त्यतिबेलै सरकारको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ ।
एशियाली विकास बैंकसमेतको गरेर १ अर्ब ८० करोड लगानी भएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल विश्वप्रसिद्ध हायात कम्पनीले सञ्चालन गरेको छ । अति विशिष्ट पाहुनाहरुको समेत रोजाइ रहेको हायात होटललाई नै बाधा पुग्ने गरी समितिका सदस्यसचिवले कदम चाल्दासमेत सरकार भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ । एकातिर लगानी सम्मेलन गरेर ढुक्कसँग विदेशीलाई लगानी गर भन्ने अर्कोतिर स्वदेशीले गरेको अर्बौको लगानी संरक्षण नगर्ने हो भने यस घटनाले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत झस्काउन सक्छ । यसतिर सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार, तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई ४९ वर्षका लागि पट्टा गर्ने र भविष्यमा थप पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिले पट्टामा दिएको जग्गा लगानीमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त जग्गा हत्याउन केही नवधनाढ्य पर्यटन व्यवसायीहरु लागेका छन् । तिनै पर्यटन व्यवसायीको उक्साहटमा सदस्यसचिव लुइँटेलले ३५ रोपनी जग्गा जग्गाधनीकै नाममा फिर्ता ल्याउन उकासेको स्रोत बताउँछ । समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी नै समितिको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न अग्रसर हुन्छ भने समितिको सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारले हालै बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा पनि सरकारकै मातहत ल्याउने निर्णय गरिरहेको बेला अधिग्रहण गरिएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पुरानै जग्गाधनीलाई दिइनुपर्छ भन्ने कुरा न्यायसंगत देखिँदैन । त्यसो हुने हो भने पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरिएको राणाका दरबार र जग्गा पनि राणाका सन्तानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को यात्रामा हिँडेको ओली सरकारले आफ्नै मातहत रहेका समितिको सम्पत्तिको रक्षा गर्दै स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेन भने त्यसो प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्छ ।
