काठमाडौं । अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बसह गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । १४९ मा २÷३ जनामात्र उताउता भए । तर, विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । यसलाई अदालतले मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अदालतमा रिट दिएको आधारलाई नै प्रमाण मानेर फैसला गर्न मिल्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘यहाँ (१४६) आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? १४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ?’
जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन १४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने बताए । पोखरेले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको हो ।’ उनले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरुभन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताए ।
सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५)को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको बताउँदै भने, ‘सविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो ।’ नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे ।
