सर्वोच्चको ऐनामा ओलीको अनुहार

राजनीतिक रुपमा प्रतिगमनको विल्ला भिर्दै एक्लिएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायको आँखामासमेत पटकपटक गिरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णय एकपछि अर्को गर्दै खारेज गरेपछि नैतिक रुपलेसमेत ‘फेस सेभिङ’ गर्न नसक्ने चरणबाट गुज्रेका छन् ।

गत फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला यता आधा दर्जन निर्णय सर्वोच्चले रोकेको छ । गत पुस ५ गते ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते खारेज गर्दैं पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो ।

यो निर्णयपछि सर्वोच्चले सरकारका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै अंकुश लगाएका आदेशहरुको फेहरिस्त नै छ । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा फर्काइदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । ऋषी कट्टेलको नाममा नेकपाको आधिकारिता हुने निर्णयसँगै ओलीको दाँतमा ढुंगा लाग्यो । त्यसपछि ओलीले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई काबुमा राखेर अध्यादेशको बाढी नै बनाए ।

गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै भोलीपल्ट उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल र राष्ट्रहित जोडिएको बिषयमा संसदले ऐन संशोधन गरेर बाँड्नुपर्नेमा कामचलाउ सरकारले जसपा महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सत्तारोहणका लागि अल्पकालिन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णय एकपछि अर्को गर्दै खारेज गरेपछि प्रधानन्त्री ओली नैतिक रुपलेसमेत ‘फेस सेभिङ’ गर्न नसक्ने चरणबाट गुज्रेका छन् ।

गएको जेठ २७ गतेसंवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश जस्तो मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने कानूनमाथि रोक लगायो । त्यो आदेशमा सर्वोच्चले कडा शब्दमा भनेको छ– ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारिकतामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।’

तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा हठात सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो । जुन् बिषय आफैमा सन्देहास्पद मानिएको थियो ।

यता सर्वोच्चले गत जेठ ६ गते सांसद पद गुमेका सात जना मन्त्रीलाई सरकारका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न रोक लगायो । ओलीको उडानमा अर्को पखेटा काट्ने सर्वोच्चको आदेश थियो यो । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका सातजना पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता मन्त्री भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको निर्णयमाथि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दियो । जस्ले ओलीको जबर्जस्तीमाथि फेरी तगारो लगाइदियो ।

त्यसपछि आव ०७८/०७९ को बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर भयो । सरकारले व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउने नाममा बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने योजना ल्याएको थियो ।

यस्तो योजना ल्याउनुको मनसाय पैसा कमाउने भन्ने मात्र नभई राजनीतिक र कुर्सी बचाउनका लागिपनि हुनसक्ने आशंकाहरु व्यक्त भइरहेका थिए । बजेटको व्यवस्थाले राष्ट्रका लागि दुरगामी असर पुर्याउने र नदी र वन जंगल दोहन कार्य रोकिएन भने तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बन्न वेर नलाग्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भयो ।

संवैधानिक इजलासले बजेटको बुँदा नम्वर १९९ को उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाटै मुलुकलाई दुरगामी असर पार्नेे गंभिर प्रकृतिको निर्णय लिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उक्त प्रकरणमा ओली सरकारको हात बाँधिएको छ ।

यस्तै गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै आफ्ना आसेपासेलाई राजदुतमा नियुक्त गर्ने प्रपञ्च रचियो । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको योग्यतासम्वन्धी बाक्याँसलाई संशोधन गर्दै ‘सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने’ भन्ने व्यवस्था पारियो । राजदुत जस्तो पदमा शैक्षिक योग्यतालाई नै निस्तेज तुल्याउने गरी निर्देशिकाको प्रपञ्च रचिएको थियो ।

यो निर्णय गैरकानुनी मात्र नभई असमान र पक्षपातपूर्ण रहेको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत फेरी कानुनी चुनौती दिइयो । अन्ततः उक्त निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश भयो र निर्देशिकाको व्यवस्था निश्क्रिय भयो । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले राजदूत नियुक्तिको शैक्षिक मापदण्डमा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र कसैलाई नहुने भन्ने विषय नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको भनेको छ ।

ओली सरकारको उँधौली यात्रा यत्तिमै सिमित छैन । एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै सर्वोच्चले दिएको अर्को आदेशले केपी ओली समूह अरु थला परेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचना भंग गरेर गठन गरिएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन । जेठ २७ गते जारी त्यो अन्तरिम आदेशले ओलीेले नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर निर्माण गरेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै भताभुङ्ग भयो ।

यति मात्र होइन अदालतको आदेशका कारण माधव–झलनाथ पक्षका नेताहरुमाथिको बाँकी कारबाही, प्रदेशमा सांसदलाई गर्न खोजिएको कारबाहीको तयारी सबै निर्णयबाट हात झिक्नुपर्ने बाध्यता भयो । राष्ट्रपतिसँगको गठजोडमा सुनियोजित रुपमा मध्यरातमा गरिएको दोस्रो संसद विघटन र अध्यादेशमार्फत अन्धाधुन्ध गरिएका संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणको विवाद पनि यतिवेला सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यी प्रकरणमा पनि संवैधानिक इजलासबाट विधि र विवेकमार्फत मुलुकले न्यायसहित निकास पाउने आशा जनताले गरेका छन् ।