रवीन्द्र श्रेष्ठ लेनिनले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार+(जोड) विद्युतीकरण= समाजवाद भनेका थिए । यसको अर्थ हो लेनिनले समाजवाद निर्माणमा विद्युतीय ऊर्जाको महत्व बुझेका थिए र विद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सरकारले यसमा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ । वैदेशिक लगानी १७ खर्बको प्रस्ताव आएको छ र अरु आउने क्रम रहेको बताइएको छ । यसको आधी मात्रै लगानी यस सरकारको बाँकी चारवर्षे कार्यकालमा ल्याउन सके पनि नेपालको विकासमा छलाङ आउने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ रहेको छ । घोषणा भएको लगानीमा सबभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रमा ६ खर्ब ८९ अर्बको लगानी घोषणा भएको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
३० प्रतिशत वास्तविक उद्यमी र लगानीकर्ता भए पनि ७० प्रतिशतले लाइसेन्स लिएर होल्डमा राखी रातारात अर्बपति बन्ने दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी नीति लिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुलाइ पार्टी र सरकारका ठूला नेताहरुले नै संरक्षण गरिरहेकोले जलविद्युत् विकासका लागि ठूलै परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । लाइसेन्स बेचेर खान पल्केका दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुले गर्दा वास्तविक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने क्रम रोकिएको छैन ।
यस लेखमा जलस्रोतमा लगानीबारे केही पक्षमाथि टिप्पणी गर्न खोजिएको छ । यस लगानी सम्मेलनमा सरकारले ५० वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जलस्रोतमा करीब ११ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ८ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो । यसमध्ये तमोर जलाशय परियोजनामा १ खर्ब ४९ अर्ब तथा पश्चिम सेतीमा १ खर्ब ६३ अर्बको आवेदन परेको छ । अरुण तेस्रोको लागि नेपालमा रहेका तीनवटा बैंकले ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति भएको घोषणा यसै लगानी सम्मेलनमा गरेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ मा कोरियाली कम्पनीले ७२ अर्ब लगानीको घोषणा गरेको छ । यसरी नयाँ पुराना सरकारी प्रस्तावमध्ये जम्मा ४ खर्ब ६२ अर्बको लगानी प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि करीब २ खर्ब ४९ अर्बका १७ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्मेलनमा अपीपावर कम्पनी र कँडेल गु्रपले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ७५ अर्ब लगानीको घोषणा गरेको छ । प्रदेश २ मा २०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जाका लागि चौधरी गु्रपले लगानीको घोषणा गरेको छ । स्काई पावर र चौधरी गु्रपले नेपालमा ६०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यसमा करीब ५० अर्ब लगानी हुने भनिएको छ । डोल्मा फण्डले १५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा विकासका लागि २ अर्ब लगानीको घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा गरेर २ खर्ब २७ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता र प्रस्ताव आएको देखिन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा ६ खर्ब ८९ अर्बको लगानी घोषणा भएको छ । घोषणा भएको करीव १७ खर्ब लगानीमध्ये ऊर्जाको क्षेत्रमा नै सवभन्दा धेरै लगानी घोषणा भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धीको दृष्टिले यो लगानी सम्मेलनमा अरु क्षेत्र भन्दा राम्रो प्रगति भएकोछ । सरकारले ३५ खर्बका आयोजना प्रस्ताव गरेकोमा करीव आधा अर्थात १७ खर्बको लगानी आउने सम्भावनाको घोषणा भएकोछ । दुई वर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता घोषणा भएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब पनि लगानी नआएको सरकारी तथ्यांकले नै स्पष्ट गरेकोछ । अहिले कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न आशंका रहेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो– ‘आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिनेछ ।’
आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्न प्रति मेगावाट २० करोडको दरले हिसाव गर्दा पनि ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्दछ । यसमध्ये ६ खर्ब ८९ अर्बको लगानी घोषणा यस सम्मेलनमा हुनु उपलब्धीको विषय हो । साथै करीव ४ खर्ब ७८ अर्ब वरावरको लगानी २३९३ मेगावाट(माथिल्लो तामाकोशी समेत)को लागि लगभग जुटेको देखिन्छ । १८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी अझै खोज्नु पर्ने देखिन्छ । यो भनेको अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली सन्दर्भ हेर्दा ठुलो रकम होइन । तर नेपाली राज्यसत्तामा रहेका केही गम्भीर समस्याहरु समाधान नभई यो सम्भव देखिन्न ।
त्यस घोषणापत्रमा भनिएको थियो– ‘आर्थिक विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । ‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।’
जलस्रोत मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा २० वटा आयोजना मार्फत २८७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २३ आयोजना मार्फत ९८३ मेगावाट उत्पादन हुनेछ जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट सोही वर्ष उत्पादन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ४५५ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६६८ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । अर्थात वर्तमान सरकारको आगामी चार वर्षे कार्यकालमा २३९३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अहिले सम्मको अनुमान छ । अर्को पाँच वर्षमा १२६०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ, तव मात्र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्न प्रति मेगावाट २० करोडको दरले हिसाव गर्दा पनि ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्दछ । यसमध्ये ६ खर्ब ८९ अर्बको लगानी घोषणा यस सम्मेलनमा हुनु उपलब्धीको विषय हो । साथै करीव ४ खर्ब ७८ अर्ब वरावरको लगानी २३९३ मेगावाट(माथिल्लो तामाकोशी समेत)को लागि लगभग जुटेको देखिन्छ । १८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी अझै खोज्नु पर्ने देखिन्छ । यो भनेको अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली सन्दर्भ हेर्दा ठुलो रकम होइन । तर नेपाली राज्यसत्तामा रहेका केही गम्भीर समस्याहरु समाधान नभई यो सम्भव देखिन्न ।
सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम मार्फत जनतावाट लगानी उठाउने योजना शुरु गरेकोछ । यसमा १९ वटा आयोजना छनौट भएकोछ । सरकारले जनतावाट ७ खर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोछ र यसवाट ३४७९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोछ । सर्वसाधारणवाट उठाउँदा २० लाख परिवारले प्रतिपरिवार ३ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण जनता लगानी गर्न आकर्शित छन् भन्ने तथ्य त हालै त्रिशुली बी आयोजनाको ३७ लाख कित्ता शेयर विक्रि खुल्दा ६ करोड ४५ लाख कित्ता शेयरको आवेदन परेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ । तर जनताको वचत नै न्युन भएको स्थितिमा आवश्यक लगानी अझै कम हुनेछ । तसर्थ नेपालका अर्वपति र करोडपतिहरुवाट लगानी कसरी आकर्शित गर्ने, उनीहरुले विदेशमा गरेको लगानी नेपालमा ल्याउने स्थिति कसरी वनाउने तथा विदेशी लगानी र स्वदेशी सरकारी लगानी कसरी बढाउने भन्ने विषय नै मुख्य समस्या हो ।
सवभन्दा ठुलो समस्या ठुला नेताहरु स्वयम् कमिशनतन्त्रमा डुब्नु हो । बुढि गण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना कहिले नेपाल आफैले वनाउने निर्णय हुन्छ, कहिले कुनै विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णय हुन्छ । यस्तो घटनामा चीन भारतको दवाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपाली ठुला नेताहरुले कमिशनकालागि गर्ने राष्ट्रघातले पनि काम गरेकोछ । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको स्थितिमा नेपालका अर्थमन्त्रीले वजेट मै नेपाल आफैले वनाउने घोषणा गरेर सो कम्पनीलाई फिर्ता जान ाध्य बनाउँछ । यस्तो आर्थिक क्रान्ति विरोधी प्रवृत्तिले कसरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशीक लगानीकालागि विश्वासको वातावरण बन्ने हुन्छ ? पञ्चेश्वर जस्ता ठूला आयोजना (महाकाली सन्धी) का कारण एमाले फुटेको थियो । तर सो आयोजनाका कट्टर पक्षधर ओली कमरेड सरकारमा हुँदा पनि सो योजना कार्यान्वयनको शुरुवात समेत पनि हुन नसक्नु दुखद विषय हो । चीन र भारत संगको सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नीति सहित लगानी मैत्री नीति विना वैदेशिक लगानी आउने देखिन्न । साथै दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन भएपनि यसको आन्तरिक खपत वढाउन औद्योगिक क्षेत्रको तीब्र विस्तार हुनु पर्दछ र वचेको विजुली निर्यात गर्ने वजार सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।
०७५ फागुण सम्ममा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका १७४ आयोजना(७४९० मेगावाट) रहेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका २९१ आयोजना (१७९७६ मेगावाट) रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यी मध्ये ३० प्रतिशत वास्तविक उद्यमी र लगानीकर्ता भए पनि ७० प्रतिशतले लाइसेन्स लिएर होल्डमा राखी रातारात अर्बपति बन्ने दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी नीति लिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुलाइ पार्टी र सरकारका ठूला नेताहरुले नै संरक्षण गरिरहेकोले जलविद्युत् विकासका लागि ठूलै परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । लाइसेन्स बेचेर खान पल्केका दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुले गर्दा वास्तविक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने क्रम रोकिएको छैन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ ११ मा भनिएको थियो– ‘नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।’ नेकपा सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक क्रान्ति हुने थियो । तर सरकारले आफ्नो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र विर्सेर पुराना सरकारहरुकै मार्गचित्रमा लाग्न थालकोले सबै क्षेत्रको आर्थिक क्रान्तिमा गम्भीर समस्या रहेकोछ ।
