काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमानेमा के हुने भनी इजलासमा प्रश्न राख्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो–‘अदालतको आदेश नमान्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’
बहुमत पुर्याएर पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने राष्ट्रपतिको कदम संविधान र कानुनबमोजिम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधानले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिकरूपमा राखेको जनाउनुभयो ।
यसअघि, सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस भएको थियो । बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ र भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले एक सय ४६ जना सांसदको बहुमत पुगेर पनि प्रधानमन्त्री नबनाएपछि अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आदेश दिन सक्ने बताउनुभयो ।
सभामुख सापकोटाकै तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगरोस् भनेर नेपालको संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।, यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
