काठमाडौं । अमेरिका भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाललाई उच्च पद दिलाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव लगायत उच्च अधिकारीलाई भेटेर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्ति स्थापनार्थ ठूलो संख्यामा नेपाली सैनिक तथा प्रहरीहरु खटिदै आएका छन् । तर, पनि नेपालले महत्वपूर्ण पदहरु भने पाउने सकेको छैन ।
हालसम्म नेपाली सेनाबाट मात्र एक लाख १० हजार भन्दा धेरै सैनिकले शान्ति मिसनमा काम गरिसकेका छन् । अहिले पनि पाँच हजार एक सय भन्दा धेरै सैनिक विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । सन् १९५८ देनि नेपाल शान्ति मिसनमा खटिन थालेको थियो । लेबनानमा पहिलोपटक नेपाली सेना राष्ट्रसंघ अन्र्तगत खटिएको थियो । हालसम्म विभिन्न ३२ वटा मिसनमा खटिसकेको छ । यो अवधिमा तीन जनाले मात्र फोर्स कमाण्डर भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । पूर्णचन्द्र थापा, सिबी गुरुङ, बालानन्द शर्मा फोर्स कमाण्डर हुने मौका पाएका थिए ।
किन पाएनन् अवसर ?
नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा उच्च पद प्राप्त गर्न असफल हुनुमा नेपाल सरकारकै कमजोरी हो । केही वर्षअघि उच्च पदमा अन्र्तर्वातामा सैनिक अधिकारीहरु असफल भएका थिए ।
दक्षिण सुडानका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिस) को फोर्स कमान्डरमा आवेदन दिएका तत्कालिन उपरथी पवन पाँडे पनि छानिएनन् । उनको सट्टा राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनले अनमिसको फोर्स कमान्डरमा घानाका मेजर जनरल देलाली जोनसन साकीलाई नियुक्त गरेका थिए । उपरथी पाण्डेले यसअघि पनि गत वर्ष वेस्टर्न सहारास्थित राष्ट्रसंघीय मिसनको फोर्स कमान्डरका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यहाँ पनि उनी असफल भएका थिए । त्यसबेला बंगलादेशका मेजर जनरल अब्दुल हाफिज फोर्स कमान्डर छानिएका थिए । पाँडे सेनाका क्षमतावान अधिकारी थिए । तर, सरकारको लबिङ नपुग्दा उनले त्यो अवसर पाएनन् ।
तत्कालीन उपरथी नेपालभूषण चन्दले २०६७ मा वेस्टर्न सहाराकै लागि फोर्स कमान्डरमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफल भएनन् । त्यही वर्ष अर्का उपरथी नेत्रबहादुर थापाले पनि लेबनानका लागि राष्ट्रसंघीय मिसनमा फोर्स कमान्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर सफल भएनन् ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहयोग र्पुयाउने प्रमुख मुलुकमध्ये नेपाल ५–६ देशभित्र पर्दछ । तर पनि उच्च सैनिक अधिकृतहरू एकपछि अर्को गर्दै मिसनका उच्च पदका प्रतिस्पर्धामा असफल भइरहेको छ । यसमा कुटनीतिक लबिङकै कमजोरी मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनविरुद्ध गरेको ’लबिइङ’ का कारण पनि कतिपय अवस्थामा सैनिक अधिकारीले अवसर नपाएको बताइन्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको पहल
उपप्रधान तथा र पोखरेलले शान्ति मिसनमा परिचालित हुने नेपाली सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसंघीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहको नेतृत्वमा सहभागिता गराउन लबिङ गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित शान्ति स्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई पहिलो वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले विगत ६१ वर्षदेखि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सघाइरहेको देशको हैसियतले उच्च तहमा नेपालको सहभागिता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘युएन मिसनमा परिचालन हुने शान्ति सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसंघीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहमा थप सहभागिताका लागि आह्वान गछौँ ।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसंघको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्न नेपाल तयार रहेको बताउँदै राष्ट्रसंघको अनुरोधमा नेपालले विभिन्न ११ देशका १२ मिसनमा रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । ‘अहिलेसम्म ७३ नेपाली शान्ति सेनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामी आफ्नो शान्ति सेनालाई परिचालन गराइरहेका छौँ । राष्ट्रसंघको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ’, उनकोे भनाइ थियो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसंघका महासचिवले अघि सारेका शान्ति कार्य र लैङ्गिक रणनीतिलगायतका सुधारमा नेपालको समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति मिसनको कार्यक्षमतामा नयाँ ढंगले सुधार गर्ने आह्वान समेत गरेका थिए ।
शान्ति सेनाका लागि आवश्यक तालीम र शान्ति मिसनका लागि चाहिने तालीम केन्द्रको सुविधा तथा प्रशासनिकलगायतका कुनै पनि सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा व्यक्त अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेका प्रष्ट पारे ।
नेपालले दक्षिण सुडानमा हाइ रेडिनेस कम्पनी, लिवियामा स्पेशल गार्ड युनिट र सिरियामा मेसिनाइज इन्फेन्ट्र कम्पनी परिचालना गरिसकेको छ । यसबाहेक २०१८ मा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा हाइ रेडिनेस प्रोटेक्सन बटालियन परिचालन गरिसकेका भइसकेको छ । नेपालले सन् २०१९ र २०२० का पिस किपिङ क्यापाविलिटी रेडिनेस सिस्टमका लागि एउटा इन्फेन्टी बटालियन र फोर्स प्रोटेक्सन कम्पनीमा बढुवाका लागि आफ्नो घोषणा गरेको बताए ।
‘शान्ति मिसनका लागि तोकिएको शर्तहरु पालना गर्नका लागि हामी हाम्रो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछौँ’, उनले भने, ‘स्टाफ अधिकृतको रुपमा महिला शान्ति सेनाको सहभागिताका लागि मिलिटरी अब्जवर्स र व्यक्तिगत अधिकृतहरुले पनि राष्ट्रसंघले तोकेका शर्तहरु पूरा गरिसकेका छन् । यसबाहेक नेपालले सन् २०१७÷१८ देखि ३०÷३५ महिला शान्ति सेनाको सहभागिता रहने गरी महिला सहभागी दलको समायोजन शुरु गरिसकेको छ ।’
बंगलादेशबाट समेत राष्ट्रसंघका उच्च पदमा धेरै जना पुगिसकेका छन् । तर, नेपालबाट राष्ट्रसंघसँग लबिङ हुन सकेको छ । नेपाल प्रहरीबाट त ग्लोबल भ्याकेन्सीबाहेक अन्य बाटोबाट माथिल्लो पदमा पुग्न सकेका छैनन् ।
महासचिव गुटरेसद्वारा प्रशंसा
त्यसअघि रक्षामन्त्री पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पोखरेलले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघले खेल्दै आएको भूमिका, यसलाई थप सवल बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता र यसमा नेपालको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले छ दशकदेखि खेल्दै आएको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सेनामा खटेर जाने सुरक्षाकर्मीको रक्षा, सुरक्षा र सम्मानप्रति नेपालको चासो प्रस्तुत गरेका थिए ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले शान्ति सेनामा महिला सहभागिता र नेपाली शान्ति सेनाहरूले राष्ट्रसंघको मुख्यालय र शान्ति मिसनहरूमा समेत नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेल्नका लागि अवसर प्राप्त हुनुपर्ने बताउँदै नेपालले आफ्नै विशेषताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको, नेपालको शासन प्रणालीमा आम नेपालीको सहभागिता एवं समावेशिता सुनिश्चित गरेको, अब आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा जुटेको र यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत महिला
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा अब १० प्रतिशत महिला जाने भएका छन् । नेपाल प्रहरीले एफपीयू छनोटमा १० प्रतिशत महिला राख्न थालिसकेको छ ।
नेपाली सेनाले पनि महिलाको संख्या बढाउँदै लगेको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले पनि महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ । २ वर्षअघि नेपालले शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत महिला पठाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सोही अनुसार सुरक्षा निकायले महिलालाई प्राथमिकता दिन थालेका हुन् ।
