सुधार आफैँमा अपूर्ण हुन्छ । यसलाई पूर्णता दिन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषय वा क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भने, त्यहाँ सुधारको आवश्यकता हुन्छ । उद्देश्य हासिलका लागि कमजोर क्षेत्रको पहिचान गरी सुधार गर्नु पर्छ । अतः सुधारले निश्चय नै कमजोर अबयबहरुमा सक्षमता वृद्धि गराउँदछ ।
अब प्रश्न आउँछ सुधार कहाँबाट शुरु गर्ने र केमा गर्ने ? सजिलो उत्तर, जहाँ कमजोर क्षेत्र छ त्यहीबाट सुरु गर्ने । हामीलाई थाहा छ, राजनीति क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर छ । राजनीति कमजोर हुँदा राज्यका अन्य क्षेत्र पनि कमजोर भएका छन् । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, रोजगारी आदि क्षेत्रमा प्रगति भएको पाइँदैन ।
राजनीति अस्थिरताका कारण विकास नभएको राजनीति वृत्तबाटै चर्चा भयो । राजनीतिक स्थिरताका लागि करिब दुईतिहाइ मत दिइएको सरकार कामचलाउ बन्यो । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तल्लो तहका जनताले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । घरघरमा सिंहदरवार भनिए पनि व्यवहारमा छैन ।
घर आँगनको सरकार पनि आफ्नो हुनसकेको छैन । स्थानीय तहले जनतालाई राम्रोसँग सेवाप्रवाह गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा महंगो हुँदै गएको छ । स्थानीय सरकारले लगाएका कर तथा सेवा शुल्कले जनतालाई थला पारेको छ । त्यसैले पिँधमा रहेका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्ने हो भने समाजवाद उन्मुख सरकारको अर्थ हुँदैन ।
विकासलाई डोर्याउने राजनीतिले नै हो । राजनीति विकासमूलक नहुँदा देश कमजोर हुन हुन्छ । जनता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पर्छन । २००७ मा राणा शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि ७० वर्ष बितिसक्दा पनि देशले विकास गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको राजनीति नेतृत्वको असक्षमता नै हो ।
शासन प्रणाली साध्य होइन । यो साधन मात्र हो । कार्यान्वयन गर्न सके राज्यले परिकल्पना गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सकिने हुन्छ । शासनलाई मूर्तरुप दिने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । राजनीति नेतृत्व देशको विभिन्न समस्या निराकरण गर्नुभन्दा सत्ता जोगाउने कार्यतर्फ लागिपर्दा देशले निश्चित मार्ग अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाएको छ । मुहान धमिलो हुँदा तल बग्ने पानी पनि धमिलो नै हुन्छ । त्यसैले माथिदेखि नै सुधार गरिनु पर्दछ ।
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पूर्वमन्त्रीहरुले वर्षौँवर्षसम्म मुद्दा खेपिरहे । अधिकांशहरु कसुरदार ठहरिए । दण्ड जरिवाना र जेल सजाय भोगे । उनीहरु राजनीतिबाटै पलायन हुनपुगे । गुमनाम भएर जीवन बिताइरहेका छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको छ । सबैबाट तिरस्कृत हुनुपरेको छ ।
उच्च पदका पदाधिकारीहरुको अवस्था उस्तै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अंगका पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्त अनियमित कार्यमा मुछिइ अदालतमा मुद्दा खेप्नुलाई जनताको बलिदानबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सुहाउने कुरो होइन । उच्च पदमा पुगेपछि गर्नुपर्दछ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणाको विकास हुनु राम्रो भन्न सकिन्न ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो राजनीति, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ । संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार स्थापित छन् । यी सबैको लक्ष्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उठाउँदै सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।
तल्लो तहदेखि नै जनतालाई सेवा प्रदान गरी विकास गर्न यति ठूलो संरचना निर्माण गरिए पनि जनताको जीवनस्तर उठ्न सकिरहेको छैन । २१औँ शताब्दीमा पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेर कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको छ । जसको प्रतिदिन आम्दानी २ डलर मात्र छ ।
जनताको जीवनस्तर खस्कदै जानु देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रु. ५४ हजारको ऋणभार छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न जनताको आवश्यकताको पहिचान गरी तदनुरुप योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ ।
नेपालको प्रशासकीय क्षमता निकै नै तल्लोस्तरको प्रक्रियामुखी एवं ढिलासुस्ती छ । सिंहदरबारमा भएको अधिकार घरघरमा गएको भनिए पनि कर्मचारीमा पुरानै मानसिकता छ । सहजरुपमा जनताले स्थानीय तहबाट काम लिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहले आफू खुशी लगाउने करको व्यापक विरोध भए पनि सुधार हुन सकेको छैन । दोहोरो तेहोरो करबाट जनतामा वितृष्णा छाएको छ ।
ऐन कानून निर्माण हुनसकेका छैनन् भने भएका पनि एउटा पालिकाले निर्माण गरेको ऐन कानूनसँग छिमेकी पालिकाले निर्माण गरेको ऐन कानून मेल नखाएको हुँदा समस्या भएको छ । त्यस्तैगरी प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन संघसँग बाझिएकाले निर्माण भएका कानून पनि निश्क्रिय हुन पुगेका छन् ।
अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भ्रष्टाचार नै हो । अख्तियारले हालै पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय तह नै संघीय शासन ब्यबस्थाको मेरुदण्ड हुन् । र, तिनीहरुले नै तल्ला तहका जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण गर्ने हुन् । तिनीहरुमा नै भ्रष्टाचार हुन्छ भने जनताको जीवनस्तर कसरी उच्च हुनसक्छ ? त्यसकारण स्थानीयतहलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सुधारको आबश्यकता छ ।
भ्रष्टाचार यस्तो बिषय हो जस्को सिमाना र क्षेत्र हुँदैन । जुनसुकै क्षेत्र र देशमा हुनसक्ने हो । त्यसैले भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश र संघमा समेत भएको छ । अझ केन्द्र सरकारमा आशंका गरिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु डरलाग्दा देखिन्छन् । यति होल्डिङ कम्पनी, वाइडबडी खरिद प्रकरण, न्यारोबडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, औषधि खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, एनसेल कर छली काण्डले निश्चय नै देशको अस्मितामाथि नै दाग लाग्न गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु नीतिगत हुने अपव्याख्याले ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अझै मौलाउन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै प्रदेशहरुमा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरु आइनै रहेका छन् । खासगरी ठेक्कापट्टा बन्दोबस्त, उपभोक्ता समितिको गठन र निर्माण कार्यको भुक्तानीमा धेरैजसो अनियमितताका समाचारहरु सार्वजनिक भइ नै रहेका छन् । यसरी भ्रष्टाचारले ब्यापकता लिनु चिन्ताको बिषय हो ।
माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार राज्यको रोग भ्रष्टाचार हो । तीनै तहका सरकारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले शासन र प्रशासनमा नकारात्मक प्रभाव पुर्याइरहेको हुँदा यिनीहरुमा अबिलम्ब सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुहाननै धमिलो हुँदा तल बग्ने पानी पनि धमिलो नै हुन्छ । त्यसैले माथिदेखि नै सुधार गरिनु पर्दछ । राष्ट्रलाई नै क्षति पुर्याउने ठूला–ठूला मुद्दाहरुलाई कानूनी प्रकृयामा ल्याउन सकियो भने मात्र केही सुधारको आशा गर्न सकिएला । अन्यथा ठूला–ठूला मुद्दा सेलाउन दिने हो भने कहाँबाट सुधार आउला र ?
