कमाण्डमा मध्यम, अनुशासनमा औसत

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा इमान्दार प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रशंसा कमाएका शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको लगभग १ वर्ष पुगेको छ । कोरोना महामारीमै बितेको यो एक वर्षको अवधिमा उनले अपेक्षाअनुसार संगठनलाई योगदान दिन नसकेको प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ । यद्यपि, यो अवधिमा स्वच्छ छवीको आफ्नो पहिचान भने कायम राख्न उनी सफल भएका छन् ।

पहिलो चुनौतीमा सफल, दोस्रोमा असफल
प्रहरी महानिरीक्षकको प्रमुख चुनौती सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई धेरै हदसम्म रोक्ने हो । त्यो मामिलामा महानिरीक्षक क्षेत्री थोरै मात्र सफल देखिएका छन् ।

गत वर्ष उनको पहिलो चुनौती एआइजीमा बढुवा थियो । रिक्त रहेको एआइजीका तीन दरबन्दीमा जुनियर ब्याचका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि राख्नुपर्ने दबाब उनीमाथि बालुवाटारबाट थियो । त्यसो गर्दा आफ्नै ब्याचका केही इमान्दार अधिकृतमाथि अन्याय हुने अवस्था आयो ।
यो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर उनले एआइजी बढुवा सिष्टमकै आधारमा गरे । तर, पाँच महिनापछि सिष्टम बिगारेर पोखरेललाई बढुवा गर्न दबरन्दी नै थपियो ।

चलखेलका आधारमा एक जनालाई मात्र भावी महानिरीक्षकका रुपमा अघि बढाउने काम भयो । नचाहादा नचाहदै पनि उनले यो रोक्न सकेनन् । त्यही गलत नजिरका कारण गत साता मात्र प्रहरीमा त्यसैगरी एआइजीको अर्काे दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरियो । यी दुवै घटनामा प्रहरी नेतृत्व कमजोर देखियो । प्रहरी संगठनभन्दा केही प्रहरी अधिकृत संगठनमा शक्तिशाली देखिए । जसले प्रहरी महानिरीक्षकको कमाण्डलाई कमजोर देखायो ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली
महानिरीक्षक क्षेत्रीको प्रमुख सफलता भनेको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गर्नु हो । प्रहरीका हरेक सरुवा, बढुवा लगायतमा उनले सबै उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने गरेका छन् । यसले नेतृत्वमा एकता मजबुत भएको छ भने विगतमा जस्तो गुटबन्दी न्यूनीकरण भएको छ ।

विगतमा महानिरीक्षककै ब्याचीहरुबीच सधैं किचलो हुने गर्दथ्यो । यो पटक यस्तो विकृति देखिएको छैन । यसमा महानिरीक्षकको उदारता नै प्रमुख कारण रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पदभार ग्रहण गरे लगत्तै महानिरीक्षक थापाले आफ्नो नरमपनलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका थिए । तर, महानिरीक्षक पदमा पनि जुन नरमपन देखियो, त्यसले उनको बलियो बनाउन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकमा जुन किमिसको कमाण्डिङ क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो उहाँमा अलि कम देखिन्छ,’ प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसको फाइदा उहाँ निकट केही अधिकृतले उठाइरहेका छन् ।’

महामारीमा सफल नेतृत्व
कोरोना महामारीको समयमा प्रहरी नेतृत्वमा कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । लकडाउन कार्यान्वायन गराउने ‘फ्रन्टलाइन’को प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीकै थियो । पर्याप्त स्रोतसाधन समेत नभएको अवस्थामा यो समयमा प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिका सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।

प्रहरीबाट नागरिक समाजमाथि बालुवाटारमा भएका केही बल प्रयोगका घटना बाहेक यो विशेष परिस्थितिमा प्रहरीलाई सर्वसाधरणबाट प्रशंसा पाउनेगरी नै काम गरेको छ ।

सरुवा–बढुवामा बालुवाटारको छायाँ
प्रहरी सरुवा बढुवामा महानिरीक्षक क्षेत्रीको मध्यम रह्यो । उनले गलत अधिकृतलाई रोजेनन्, तर राजनीतिक दबाबलाई भने मत्थर गर्न सकेनन् । यो अवधिमा भएका सरुवा बढुवामा बालुवाटार हाबी भयो ।

हालैको एसपी तथा डीएसपी सरुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको देखियो । उपत्यकाका महत्वपूर्ण वृत्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लाका डीएसपीहरुको हालीमुहाली छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको सिफारिसकै आधारमा उनीहरुको सरुवा भएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, संवेदनशील जिल्लाहरुमा विवादास्पद नेतृत्व खटाइएका छन् ।

आधा भन्दा धेरै जिल्लामा राजनीतिक सिफारिसकै आधारमा प्रहरी नेतृत्व पठाइएका छन् । क्षेत्रीले रामबहादुर थापा बादलसँग लामो सहकार्य गरे । तर, गृहमन्त्रीभन्दा उनले बालुवाटारबाट धेरै दबाब थेग्नुपरेको चर्चा प्रहरी मुख्यालयमा छ ।

माथिल्लो तहमा धमाधम बढुवा हँुदा पनि सइबाट इन्सपेक्टर बढुवाको गाँठो भने फुक्न सकेन । प्रहरी नियमावली संशोधनका नाममा महिनौंसम्म इन्सपेक्टरमा बढुवा रोकिएको छ । यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको समेत कमजोरी देखिन्छ ।

शुद्धीकरणको सानो प्रयास
प्रहरी संगठनमा उनले शुद्धीकरणको पनि सानो प्रयास गरेका छन् । आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र एक इन्सपेक्टर उनले निलम्बन गरिदिए । एसपीद्वय विमल बस्नेत र रामेश्वरप्रसाद यादब तथा इन्सपेक्टर मेघराज चौरसियालाई गत मंसिरमा निलम्बन गरि विभागीय कारबाही गरियो । यसबाट केही हदसम्म संगठनका भ्रष्ट अधिकृतहरु सचेत भएका छन् ।

तर, विभागीय कारबाही समेत उनीहरुले पछि लबिङ गरेर कम गराएका थिए । सुरुमा ग्रेड घटुवा भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी यसपटक खाइपाइ आएको तलबमा तलबबृद्धि घटुवा गरिएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १०९(६) अनुसार एसपी यादबको पाँच तथा एसपी बस्नेतको चार तलबबृद्धि घटुवा भएको छ । त्यस्तै इन्सपेक्टर चौरसियाको दुई तलबबृद्धि घटुवा भएको छ ।

सुरुमा दुई एसपीको पाँच ग्रेड तथा इन्सपेक्टरको चार ग्रेड घटुवा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसमा उनीहरुले गृह मन्त्रालयमा लबिङ गरी कारबाहीलाई केही कमजोर बनाएका छन् । ग्रेड रोक्का भन्दा तलबबृद्धि घटुवा नरम सजाय मानिन्छ । यद्यपि, उनीहरुको बढुवा भने प्रभावित हुनेछ ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा हुँदा अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई कारबाही गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा हुँदा उनीहरुले आफ्नै मातहतका प्रहरीसँग पैसा उठाउने गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरेको थियो । रेट नै तोकेर इन्चार्जमा सरुवा गर्ने र संगठित रुपमा भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो ।

कारबाहीमा परेका दुवै एसपी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् । उनीहरु विगतमा पनि पटक–पटक कारबाहीमा परेका थिए । गम्भीर प्रकारका उजुरी आएलगत्तै जिल्ला इन्चार्जहरुलाई उनले तानेका थिए । तर, शुद्धीकरण अभियानलाई व्यापकता दिन भने सकेनन् ।

तल्लो तहको मनोबल बढाउने प्रयास असफल
तल्लो तहको मनोबल बढाउन हालको प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्यो । खासगरी सिपाही र हवल्दारको समस्या समाधानका लागि पहल पनि भयो । उनीहरुको डिउटी अवधि घटाउनेदेखि नियमअनुसार विदा दिने निर्णय भयो । नियमअनुसार पाउने विदा दिने निर्णय धेरै हदसम्म कार्यान्वायन भएको छ । तर, डिउटी अवधि घटेको छैन ।

जवानबाट हवल्दारमा बढुवा हुन १५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । तल्लो तहकै मागअनुसार नेपाली सेनाले तल्लो पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाएको छ । नेपाल प्रहरीमा पनि यसको व्यापक माग छ । तर, प्रहरीमा यसको लागि पहल हुन सकेको छैन ।

प्रहरीले सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता पनि पाउन सकेनन् । सरकारले थोरै मात्र दिने बताएपछि प्रहरी नेतृत्वले यसलाई अस्वीकार गर्यो । तर, लबिङ गरेर प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउन पहल गर्न सकेन । पाँच वर्षपछि राशनभत्ता त बढ्यो, त्यो पनि थोरै मात्र । प्रहरीको आर्थिक प्रशासनमा केही सुधार ल्याइएको छ । तर, कपडा लगायत आवश्यक सामान समयमा खरिद हुन सकेन छैन ।

धेरै सुधार गर्न नसकेपछि महानिरीक्षकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठनलाई कमजोर भने नबनाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक अनुशासनमा उनी झुकेका छैनन् । तर, कमाण्ड क्षमता केही कमजोर देखिएको छ । महानिरीक्षक क्षेत्रीको कार्यकाल अब ९ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा संगठनमा केही प्रणालीगत सुधार ल्याउन सके उनी प्रहरी इतिहासमा सफल महानिरीक्षकमा दर्ज हुनेछन् ।