काठमाडौं । पछिल्लो समय ठूला बैंकहरू मर्जर भई ठूलो वित्तीय संस्था निर्माण हुने अवस्थामा ‘टु बिग टु फेल’ र सम्भावित नियमनलाई कब्जा (रेगुलेटरी क्याप्चर) गर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । सेजनले बिहीवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि ३५ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
मर्जर र एक्वीजिशनलाई दबाबमूलक नभई स्वैच्छिक बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । मर्जर गर्दा वाणिज्य बैंकमार्फत विद्यमान कर्पोरेट फाइनान्सिङ, विकास बैंकमार्पmत एसएमईज्, फाइनान्स कम्पनीमार्फत कन्ज्युमर फाइनान्सिङ, लघुवित्तमार्पmत विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिन सुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट व्यवस्था गरेको अतिप्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जाको पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिन सुझाएको छ । कम प्रभावित क्षेत्र भनिए पनि ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता विश्लेषण गरी ६ महीना थप राहत दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने सेजनले औंल्याएको छ ।
‘ऋणीहरूलाई संरक्षणका लागि उद्योग, व्यवसायको वर्गीकरण र पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरणको खाका राष्ट्र बैंकले तयार गरी त्यस खाकाभित्र रहेर ग्राहकले सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै समझदारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, यससम्बन्धमा गुनासो लिन र समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको शिकायत सम्बोधन संयन्त्रलाई सक्रिय र सशक्त बनाउन सकिन्छ ।’ सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले रियल इस्टेट, सवारीसाधन कर्जामा केही लचकता अपनाउनसमेत सुझाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी समस्या भएमा त्यसका लागि सहजीकरणको नीति लिन जरुरी भएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
