काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पार्टी एकताका निम्ति सहमति भएको छ । एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको हो ।
कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘मुख्य विषयमा सहमति भएको छ, त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निसर्त २०७५ जेठ २ को कमिटी पुनस्थापना नै हो । यसमा हामी कार्यदलमा रहेका सबै सहमत भएका छौं । अन्य विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।’
विधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ । माओवादीबाट एमालेका आएका नेतामात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले यो कामसमेत गरेर उनीहरूलाई प्रकृयागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
२०७५ जेठअघिका सबै कमिटी पूर्ववत् निसर्त फर्काउन ओली पक्ष तयार भएपछि अन्य विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको कार्यदल बैठकमा सहभागी सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘पहिलो कुरा त २०७५ जेठअघिकै सांगठानिक संरचना ब्युँताउने कुरा हो । यसमा सहमति जुटिसकेको छ’, उनले भने ।, ‘पार्टीका सबै संरचना २०७५ जेठअघि फर्कंदा पार्टी सञ्चालन प्रकृया पनि विधिसम्मत हुन्छ भन्ने नेपाल पक्षको भनाइलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेपछि कार्यदलमा सहमति जुटेको हो ।’
शुक्रबारको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुंगोमा पुगेको जानकारी दिए । ‘बैठक निकै लामो, सौहार्द्र र सघन भयो, झन्डै सात घन्टाको बैठकपछि पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौं,’ ओली पक्षधर नेता ज्ञवालीले भने ।
