काठमाडौं, २१ चैत ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रवासमा बनाएका भ्रातृ संगठनको एकताको टुंगिएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले पूर्वी एसिया, युरोप, अमेरिका, खाडी राष्ट्र, अस्ट्रेलिया र भारतलगायत ३६ देशमा प्रवासी संगठन बनाएका थिए । त्यसमध्ये ३२ देशमा नेतृत्वको एकीकरण खाका तयार भएको छ ।
प्रवास कमिटीको एकीकरणका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । तत्कालीन एमालेनिकट प्रवासी नेपाली मञ्च र माओवादीनिकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चबीचको एकता प्रस्ताव सचिवालयमा बुझाइएको श्रेष्ठले बताए । गत २४ साउनमा गठित कार्यदलमा श्रेष्ठसहित पूर्वमाओवादीबाट केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं तथा पूर्वएमालेबाट डा. बिन्दा पाण्डे र युवराज कार्की सदस्य छन् । ‘सबै प्रवास कमिटीको एकीकरण प्रस्ताव तयार भइसक्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सचिवालय बैठकमा तलबाट आएका नामसहितको सिफारिस समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ ।’
एउटा पक्षले संयोजक लिएको देशमा अर्को पक्षले सचिव लिने गरी कार्यदलले भागबन्डा टुंग्याएको छ । एकीकरण टुंग्याउन कार्यदलले ३६ वटै देशमा ४ देखि ६ जनाको अर्को कार्यदल बनाएको थियो । तीमध्ये १५ देशबाट सर्वसम्मत एकता प्रस्ताव आएको कार्यदल सदस्य चौलागाईंले बताए ।
पार्टीहरूले पार्टी कोषमा चन्दा संकलन गर्नेदेखि निर्वाचनमा उम्मेदवार जिताउन र महाधिवेशनमा आर्थिक संकलन गर्न प्रवासी मञ्चहरू उपयोग गर्छन् ।
नाम–प्रवासी नेपाली एकता मञ्च
तत्कालीन एमालेको प्रवासी नेपाली मञ्च र माओवादीको नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च एकीकरणबाट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बनाउने कार्यदलले नाम प्रस्ताव गरेको छ । ३६ देशमा संयोजक र सचिवसहित ३५ सदस्यीय कमिटी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रवास कमिटी सञ्चालनसम्बन्धी निर्दे्शिकासमेत तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले प्रवासमा समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई संगठित गर्न भारतमा एउटा र अन्य मुलुकहरूलाई हेर्ने गरी छुट्टाछुट्टै दुईवटा गैरभौगोलिक प्रदेश कमिटी गठन गर्नुपर्ने सुझाब प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश कमिटीमातहत ६ महाद्वीपस्तरीय (उपक्षेत्रीय ब्युरो) बनाउने र ३ सय पार्टी संगठित सदस्य भएका जुनसुकै मुलुकमा बनेका प्रवास कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह मान्यता दिन सकिने कार्यदलको सुझाब छ । ६ वटा उपप्रदेशस्तरीय– भारत, खाडी मुलुक, पूर्वी एसिया, आसियाना, युरोप र अमेरिका ब्युरो बनाएर प्रवासी मञ्चलाई तहगत रूपमै व्यवस्थित गर्न सुझाब दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘अलग्गै गैरभौगोलिक प्रदेशस्तरको कमिटी बनाएर व्यवस्थित गर्दा पार्टी सदस्य परिचालन हुने र पार्टीको महाधिवेशनमा समेत प्रतिनिधि सहभागी गराउन सजिलो हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अन्यथा प्रवासका पार्टी सदस्यद्वारा जहिल्यै हामीलाई उपयोग मात्रै गरियो, दोस्रो दर्जाको सदस्यको व्यवहार गरियो, स्वदेश फर्किएपछि पहिलेको अनुभवका आधारमा जिम्मेवारी पाइएन भन्ने गुनासो गर्ने भएकाले प्रवास कमिटी व्यवस्थित गर्न सुझाब दिएका हौँ ।’ त्यस्तै, प्रवासी मञ्चले कामको आवश्यकताअनुसार विभाग, आयोग र सल्लाहकार बनाउन दिइनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाब छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीका प्रवासी मञ्चहरूमा करिब दुई हजार सदस्य संगठित छन् । कार्यदलमा रहेका पूर्वएमाले समूहले करिब १५ सय र माओवादीले करिब ५ सय संख्या अनुमान गरेर एकीकरण खाका तयार पारेका हुन्न् ।
प्रवास कमिटी स् निर्वाचन र महाधिवेशनको आर्थिक स्रोत
तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य विभिन्न कारणले बिदेसिएका पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकलाई संगठित गरेर पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चुनावका वेला पार्टी कोषमा चन्दा संकलन गर्नेदेखि निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई जिताउन, महाधिवेशनमा आर्थिक संकलनका लागि प्रवासी मञ्च उपयोग गरिन्छन् ।
पार्टी नेताहरूको भ्रमण व्यवस्थापनदेखि नेताहरूको निजी स्वार्थमा समेत प्रवासी मञ्चमा संगठित नेता कार्यकर्ता उपयोग हुँदै आएका छन् । तर, कार्यदल सदस्य कार्की संस्थागत सहयोगबाहेकलाई पार्टीले निरुत्साहित गर्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘बिदेसिएका समर्थक, शुभेच्छुकले पार्टीलाई विभिन्न हिसाबले योगदान गर्न चाहने र पार्टीले त्यसलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ परिचालनकै लागि प्रवास कमिटी बनेको हो,’ कार्कीले भने, ‘हामीले व्यक्तिगत आर्थिक सहयोगलाई निरुत्साहित गर्दै नीतिगत सर्कुलर गरेर प्रशिक्षित गरेका छौँ ।’ प्रवासीहरूले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन गर्ने व्यक्तिगत सहयोगलाई अन्यथा ढंगले बुझ्न नहुने उनले बताए ।
प्रवासमा पार्टी कमिटी बनाएर राजनीति गर्ने कुरा कूटनीतिक हिसाबले बेठीक रहेको नेकपाभित्र वेलाबखत बहस हुने गर्छ । तर, पार्टी विधानले प्रवास कमिटीको परिकल्पना गरिसकेपछि त्यहाँ रहेका सदस्यलाई संगठित नगर्दा र योग्यता निर्धारण हुने गरी संरचना नबन्दा त्यसको औचित्य नहुने कार्यदल सदस्य चौलागाईं बताउँछन् । ‘प्रवासमा हाम्रा संगठन त्यहाँको कानुनअनुसार गैरसरकारी संस्थाकै रूपमा दर्ता हुन्छन्, तर सामाजिक संस्थामा आबद्ध समर्थक, शुभेच्छुकलाई पार्टीसँग जोडेर हितमा प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई निश्चित संरचनामा संगठित गरेर मूल्यांकन गर्नु सही छ,’ चौलागाईंले भने, ‘यसले पार्टी र आन्दोलनलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।’
भारत, अमेरिका र रुससहित १८ देश पूर्वएमालेलाई
पूर्वएमालेले छिमेकी मुलुक भारतसहित अमेरिका, क्यानडा, रसिया, चेक गणतन्त्र, जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड, कतार, बहराइन, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरियासहित १८ देशमा नेतृत्व पाएको छ ।
अस्ट्रेलिया, स्पेन, हङकङ र मकाउमा दुवै पक्षको दाबी
कार्यदलमा अस्ट्रेलिया, स्पेन, हङकङ र मकाउको प्रवासी संगठनमा दुवै पक्षले नेतृत्व दाबी गरेका छन् । पूर्वएमालेले अस्ट्रेलियामा अडान कायम राखेका कारण समझदारी हुन सकेको छैन । अन्तिममा २÷२ बाँडेर सहमति हुन सक्ने एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले अस्ट्रेलिया नछाड्न पूर्वएमालेका सदस्यलाई निर्देशन दिएकाले चार मुलुकको भागबन्डा नमिलेको कार्यदलकै एक सदस्यले बताए ।
साउदी अरब, मलेसिया र इजरायलसहित १४ देश पूर्वमाओवादीलाई
पूर्वमाओवादीले नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, स्विडेन, डेनमार्क, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, जापान, आयरल्यान्ड, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, साइप्रस, साउदी अरब, इजरायल र मलेसियासहित १४ मुलुकको नेतृत्व पाएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवास कमिटी
२००६ सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, नेता मनमोहन अधिकारीले प्रतिबन्धित अवस्थामा भारतमा रहेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अघि बढाउन विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने प्रयास गरेका थिए । अखिल नेपाल भारतीय विद्यार्थी समाजमा थुप्रै विद्यार्थी आबद्ध भएका थिए । भूमिगतकालमै तत्कालीन मालेले भारतका विभिन्न स्थानमा पार्टी कमिटी चलाएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी धारले पनि पञ्चायतकालदेखि नै भारत प्रवासमा संगठन निर्माण गरेको थियो । ०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि उसले भारतसहित युरोपियन मुलुकमा रहेका पार्टी समर्थक शुभेच्छुकलाई संगठित गर्न भूमिगत पार्टी कमिटी र प्रवास कमिटी बनाएको थियो ।दुवै पार्टीले नेपालीको घनत्व रहेको भारतको दिल्ली, पञ्जाब, कोलकाता, हरियाणाजस्ता राज्यमा प्रवास कमिटी बनाएका थिए ।
५० को दशकपछि पार्टीमै रहेर काम गरेका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसिया, खाडी राष्ट्रतिर पनि जान थालेपछि ती मुलुकमा दुवै पार्टीले कार्यकर्ताहरूमा सम्पर्क बढाए । ‘जनयुद्ध’का वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियमबाट हतियार किन्न खोज्दा त्यहाँको प्रवासी कमिटीले ठूलै आन्दोलन गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमै हलचल मच्चिएको र त्यहाँको संसद्मा छलफलको विषय बनेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू स्मरण गर्छन् ।
‘माओवादीको जनप्रगतिशील मञ्चले बेल्जियमको संसद्अगाडि नै प्रर्दशन गरेर त्यतिवेला ठूलो आन्दोलन गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएको थियो,’ कार्यदल सदस्य चौलागाईंले भने, ‘त्यो आन्दोलनबारे बेल्जियमको संसद्मा प्रश्न उठेपछि त्यहाँका रक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।’ जर्मनीमा रहेका माओवादीसम्बद्ध प्रवासीहरूले दस्तावेज इन्टरनेटमा राखेर जनयुद्धको प्रचार गर्नेदेखि बेल्जियमबाट कृष्णसेन अनलाइन सञ्चालन गरेका थिए । प्रवासी मञ्चहरूको महत्व परिवर्तित सन्दर्भमा पनि उत्तिकै रहेको चौलागाईंले बताए ।
संस्थापक महासचिव पुष्पलालले भारतमा रहेका विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने प्रयास गरेका थिए
तत्कालीन एमालेले पाँचौँ महाधिवेशनपछि विधानमै प्रवासी मञ्चको व्यवस्था गरेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्दै आएको हो । सातौँ महाधिवेशनपश्चात् राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्च, भारत प्रवास समन्वय कमिटी र अखिल भारतीय प्रवासी मञ्चमार्फत समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई थप संगठित गर्न थालेको थियो । तर, अमेरिका, युरोप र दक्षिण कोरियामा पार्टीको नाममा प्रवास कमिटीमा काम गर्नेहरूको पेसागत असुरक्षा हुन थालेपछि तत्कालीन एमालेले सामाजिक संस्थाका रूपमा संगठित गर्दै भ्रातृ संस्थाका रूपमा ती देशमा रहेका कमिटीलाई आन्तरिक मान्यता दिन थालेको थियो ।
पूर्वएमाले समूहका सदस्य युवराज कार्कीले पार्टी सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकलाई त्यहाँ दर्ता भएको प्रवासी नेपाली मञ्च नामक सामाजिक संस्थामार्फत नै संगठित गर्ने र उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा तहगत रूपमै व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको बताए । ‘प्रवासमा छुट्टै पार्टी कमिटी नबनाउने तर पूर्वएमालेले नवौँ महाधिवेशनपछि लिएको नीतिकै आधारमा प्रवासको पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यदलमा समझदारी छ ।’
