काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७५ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि सोमबारदेखि राजनीतिक अराजकतामा पूर्णविराम लागेको छ ।
नेपालको संविधान ७६ को मर्म र भावनाअनुसार संसद विघटन संविधानको कुनै धारासँग मेल नखाने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रुपमा संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएको हो । यस ऐतिहासिक फैसलाले सार्वभौम संसद् पुनःस्थापित गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लाई असफल पार्न खोज्ने शक्तिलाई नराम्रो झापड हानेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगमा संविधान नै उल्टाउन खोज्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्ने षड्यन्त्रलाई यो फैसलाले राम्रो शिक्षा दिएको छ । दुईतिहाइको सरकारलाई कमजोर बनाएर ओलीको माध्यमबाट देशमा अस्थिरता, अराजकता मच्चाउन खोज्ने तत्वलाई यो फैसलाले रोकेको छ ।
अन्यथा, ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने विदेशी शक्ति हाबी हुने खतरा थियो । सबै नेपाली जनताले बुझेको कुरा के थियो भने, दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नेछ, त्यसको सुरुवात भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।
यसलाई सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मत रुपमा पारित पनि गर्यो । यसबाट एउटा छिमेकी रुष्ट बन्यो भने, अर्को छिमेकीले यो मुद्दामा सहयोग गर्ला कि भन्ने आशंका बढ्यो । अन्ततः ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन एउटा छिमेकीबाट अर्को छिमेकीमा हामफाल्दा देशको संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्यो ।
अहिले नेपालमा जे जति राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ, त्यो हाम्रो कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले निम्त्याएको समस्या हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो सबै षड्यन्त्रलाई निस्तेज पारेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकता विपरीत भनेको छ ।
‘संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन,’ १६७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलाका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको नैतिकतामा समेत प्रश्न उब्जेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि ‘ह्वीप’ नलाग्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । यो निर्णयसँगै एमालेको माधव नेपाल पक्ष, राजपा वा अन्य दलका सांसदलाई कारवाही हुने मार्गसमेत समाप्त भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने निश्कर्ष सर्वोच्चको छ ।
‘उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ । जस्का कारण केपी ओलीले गर्नसक्ने संभावित कारवाहीको डण्डासमेत ठाडै बेकम्पा बनाइदिएको छ ।
संसद विघटन सर्वोच्चले गरेको गत फागु ११ गतेको फैसलाको मक्सदसँग मेल नखाने निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ–
‘यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो । प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन ।’ यस्तो व्याख्याले राष्ट्रपतिको कामकारवाहीमासमेत गंभीर प्रश्न उठाइदिएको चर्चा र वहश न्याय क्षेत्रमा चलेको छ ।
संसद पुनःस्थापनको फैसलासँगै राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गरेको निवेदनको दाबीपछि भएको राष्ट्रपतिको निर्णय, त्यसलगत्तै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गरेको सिफारिस अनुरुप राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको माग वमोजिम पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सोमवारदेखि नै गणना हुने गरी सात दिनभित्रै प्रारम्भ हुने गरी आह्वान गर्न परमादेश जारी भएको छ ।
जसअनुसार २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र राष्ट्रपतिले नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन बाध्यकारी हुने छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निजले प्रक्रिया परित्याग गरेको निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ ।
‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन,’ उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले काँग्रेस, राजपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह तथा राजमोको सहमतीमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा देउवालाई नियुक्तिका लागि पेश गरेको १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन जायज रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय बदर घोषित भएको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको ठहर भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ– ‘सोही बमोजिम आजको २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत् रूपमा मिति २०७८/२/७ सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पूरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नमिल्ने ठहरपछि ओलीको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्धकार र अनिश्चयतर्फ धकेलिन पुगेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई विश्वास गुमाएपछि ओली स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्युत भए ।
संविधानतः विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छ भन्ने कल्पना संविधानमा नरहेको स्प्रीटमा सर्वोच्चको व्याख्या आएको छ । ओलीले संसदबाट विश्वास गुमाएपछि अब संसदीय दलको नेताको हैसियतमा समेत बस्न नपाइने तर्कहरु उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएर आफैंले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरी आफै दाबी गर्न गएका थिए । पटकपटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति गर्न संविधानले नदिने ठहरपछि ओलीको वैधानिकतासँगै नैतिकतासमेत गिर्न पुगेको छ ।
पहिले नै विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा केपी ओलीले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने हठ र जिद्दी लिएर ओलीले सत्ता कब्जा गरेका थिए । विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेर राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको आह्वान भइसकेको अवस्थामा ओलीले पुनः दाबी पेश गरेका थिए ।
जब की ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै ढोका पहिल्यै बन्द भएको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेर आफैले विकल्प खोज भनेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसँगको गठजोडमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगेका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओलीको विकल्प केपी ओली नै हुन नसक्ने लाइनमा निर्णय दिएको हो ।
