काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि मंगलबार राषट«का नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनका त्रलममा उनले आफूपछि बन्ने सरकार सही तरिकाले अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरे ।
विश्वमा पहिलो पल्ट अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आएको टिप्पणी गर्दै ओलीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
अदालतबाट राजनीतिमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आहेलीले राज्यका तीन वटै अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको उनको टिप्पणी थियो । सम्बोधनका क्रममा ओलीले भने–
‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्नेबनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित छौं ।’
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको ओलीको तर्क थियो ।
उनले भने– ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय, सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहनसके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ।’
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जोखिम निम्त्याएको ओलीको भनाइ थियो । उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन– ‘अत्याधिक न्यायिक सकृयतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिलेकहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन सक्छ ।
