काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकासको सबालमा जुनसुकै सरकारका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छन्– सरकार आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने ।
तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यी दुवै जिम्मेवारीमा चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरे पनि उनको तीनवर्षे कार्यकाल औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेको भनिएका बेला करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विकासले फड्को मार्ने सबैको अपेक्षा थियो । ओलीले पहिलो बजेटमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अगाडि सारे ।
स्पष्ट र तिखो बोल्ने, सपना देखाउन खप्पिस ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशा धेरैले राखे । ओलीका रेल्वे सेवादेखि पानी जहाजसम्मका योजनाले सपना नदेखी विकास हुँदैन भन्ने मान्यताले प्रश्रय पायो । तर सत्तारोहणपछिको तीन वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा विगतको जति पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ओलीका तीन वर्ष (आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म) विकास परियोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेट औसतमा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो प्रगति एकवर्षे कार्याकालका विगतका अस्थिर सरकारले गरेभन्दा पनि कम हो ।
ओली सरकारमा आउनुभन्दा अघिका तीन आर्थिक वर्ष (२०७२/७३ देखि २०७४/७५) मा औसतमा ६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । तर बलियो र स्थिर भनिएको ओली सरकारले त्योभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
ओलीले भने आफ्नो सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी काम गरेको दाबी गरेका छन् । सिंहदरबारबाट मंगलबार बिदा हुनुअघि गरेको भाषणमा पनि उनले आर्थिक विकासका सबालमा सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गर्दै पटकपटक भनिरहनुनपर्ने बताए । ओलीका पछिल्ला दुई वर्ष काम गर्न विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ महामारीले केही समस्या ल्याएको सत्य हो । तर एक आर्थिक वर्षमा काम गर्न समस्या भएको समय दुई वा तीन महिनामात्र हो । बाँकी नौ/दस महिना काम गर्ने सरकारका लागि पर्याप्त समय हो ।
ओली सरकार आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी ल्याउन पनि असफल रह्यो । ओलीले विदेशी लगानी ल्याउन भन्दै दुईदुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरे । त्यसको प्रतिफल भने राज्यले आजसम्म पाएको छैन ।
दुईदुई पटक सम्मेलन गरे पनि विगतमा भन्दा ओलीकालमा न विदेशी लगानी उल्लेख्य बढ्यो न लगानीका लागि चासो दिने विदेशी नै बढे ।
ओलीले स्वदेशमै पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेगरी वातावरण बनाउन सकेनन् । विगतमा छोटो अवधिका सरकारले आआफ्ना स्वार्थअनुरुप छिटोछिटो कानुन परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको थियो । यही कारण निजी क्षेत्र बलियो र स्थिर सरकारको पक्षमा थियो ।
सुरुमा ओलीले लगानीका लागि वातावरण बनाउन केही नीतिगत निर्णय गरेका पनि हुन् । तर ती सबै स्वार्थ समूहका कारण चुस्तरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
अर्कोतिर आफ्नो कोटरीका सीमित व्यवसायीसँग रमाएर बसेका ओलीले तिनै व्यवसायीको स्वार्थ मिल्नेगरी मात्रै काम गरिरहे । यसले कसको स्वार्थमा कुन बेला के निर्णय हुन्छ भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा देखियो ।
निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धालाई प्रश्रय दिनुपर्छ । तर ओलीको व्यवहार केही व्यावसायिक घरानालाई मात्र च्याप्ने रह्यो । त्यसले अरु व्यवसायी सशंकित हुन पुगे। केही व्यापारीले लगानीका लागि अनुमति माग्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरेर अनुमति नदिएका उदाहरण पनि छन् ।
यस्तो वातावरणले लगानीका लागि जोखिम उठाउने साहस उद्योगी व्यवसायीमा आएन । केही व्यवसायीले सरकारी नीति र काम कारबाहीको विरोध गर्दा सरकारले उनीहरूलाई निसानामा पार्ने काम गर्यो ।
ओलीका अतिविश्वासपात्र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई तुच्छ रुपमा व्यवहार गरे । उनीहरूका समस्या बुझ्ने र सहजीकरण गर्नेभन्दा भेट दिनै इन्कार गरे। सेयर बजारमा लगानी गर्ने खतिवडासँग त्रसित भएर बस्नुपर्यो ।
केही अपवादलाई छोडने हो भने सामान्यतया उद्योगी व्यवसायी आफ्नै व्यावसायिक स्वार्थका लागि सबै राजनीतिक पाटीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् ।
कुनै एक दल विशेषमा देखिने गरी बढी लाग्दा कुनै पनि बेला आफ्नो व्यापारिक कारोबारमा झन्झट आउन सक्ने भय उनीहरूमा हुन्छ । तर, ओलीले भने व्यवसायीलाई जबर्जस्ती एमालेमा प्रवेश गराउनेसम्मको हर्कत गरे ।
ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर पार्टी प्रवेश गर्न दबाब दिने काम गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यले कतिपय व्यवसायी थप झस्कन पुगे ।
अर्कोतिर, एमालेबाहेकका पार्टीलाई समर्थन गर्ने उद्योगीहरू ओलीको निसानामा परिरहे । सरकारको विरोध गर्नेलाई निसानामा पार्ने कार्यले विगतमा जस्तो उद्योगी व्यवसायीले बजेटको खुलेर विरोधसम्म गर्ने आँट गरेनन् । उद्योगी व्यवसायी व्यक्तिगतभन्दा संघ संगठनमार्फत मात्र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासबारे सरकारी खर्च र लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकै कारण आफैँले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य फेला पार्न सकेनन् ।
ओलीको पहिलो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि पछिल्ला दुई कार्यकाल ज्यादै नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगे ।
गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्यो भने चालु आवमा एकडेढ प्रतिशतभन्दा बढी हुने सम्भावना छैन । ओलीले भने प्रत्येक वर्ष आर्थिक विस्तारको लक्ष्य ७ प्रतिशत हाराहारीमा राखेका थिए ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
