भजनी, २२ चैत । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिन करीब तीन महीना मात्र बांँकी रहेका बेला विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा रु ८८ लाख ७८ हजार बराबरका गाडी खरीद गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यसरी गाडी खरीद गरेपछि स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा अग्रसरभन्दा पनि सुविधाभोगी भएको आरोप लगाएका छन् ।
गाउँपालिकामा हाल एक थान गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरीद गरेपछि स्थानीयवासीले त्यसको आलोचना गरेका हुन् । गाडी खरीद गर्नुभन्दा सामाजिक कार्यमा प्रयोग हुने एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता उपकरण खरीद गर्दा सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी नै लाभान्वित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार चौधरीले तेस्रो गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरी गाडी खरीद गरिएको र हाल सञ्चालनमा रहेको पुरानो गाडी धेरै बिग्रिरहने र अनुगमनलगायतका कार्यमा आवश्यक भएकाले गाडी खरीद गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । उनले यसभन्दा पहिला वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल खरीद गरिएको र हाल खरीद गरेका मोटरसाइकल वडासचिवलाई वितरण गरिने बताए ।
‘गाडी खरीद नियमपूर्वक गरिएको छ । जनताकै सेवाका लागि नै उक्त सवारीसाधन खरीद गरिएको हो’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘जनतालाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन एम्बुलेन्स तथा दमकलजस्ता सवारीसाधनसमेत खरीद गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्र भइरहेका सम्पूर्ण विकास निर्माणकार्यमा वडावासीले सहयोग गर्नुपर्छ । वडास्तरमा सञ्चालन भएका योजनामा पहिलाजस्तो उपभोक्ताहरू सक्रिय छैनन् ।’
हाल खरीद गरिएको स्कार्पियो गाडी रु ६९ लाख ९९ हजार र मोटरसाइकल प्रतिथान रु एक लाख ८७ हजार ९०० का दरले १० थान रु १८ लाख ७९ हजार लागतमा खरीद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृकाप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले तेस्रो गाउँसभाबाट सवारीसाधन खरीदका लागि बजेट विनियोजन गरेअनुसार दोस्रो चौमासिकमै सावारीसाधन खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यहीअनुसार गाडी खरीद गरिएको बताए ।
भट्टराईले आफू गाउँपलिकामा हाजिर भएका दिनदेखि नै सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमको योजनासहित जान आग्रह गरेको बताए । उनले वडास्तरबाट समेत उपभोक्ता समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको र गठन भएका उपभोक्ता समितिसमेत सक्रिय नभएका कारण समयमै विकास योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने बताए ।
चालू आवको करीब तीन महीना बाँकी रहँदासम्म गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन गर्नमै सीमित भएको छ ।
जनप्रतिनिधिको आपसी मतभेदले विकासका काम समयमा शुरु हुन सकेन र चालू आवमा पनि गाउँपालिकाले समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा स्थानीयवासी नै संशय प्रकट गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकामा कालोपत्र सडक योजनाको बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया नै शुरु हुनसकेको छैन । अघिल्लो आवमा करीब रु सात करोड बजेट ‘फ्रिज’ भएको गाउँपालिकामा यस वर्ष पनि ठूला आयोजनाको बजेट फ्रिज हुनसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराई बताउँछन् । रासस
