काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित भएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिएका थिएनन् ।
अभियुक्त अथवा परिवारका सदस्यले म्याद बुझेपछि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै बढीमा १५ दिन म्याद थप्न पाइन्छ । तर, डेढ वर्षदेखि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफैं विशेष अदालत पुगेका थिए । बिहान १० बजेदेखि ४ घण्टा चलेको उनको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो ।
थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी अदालतले उनलाई १० लाख नगद वा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छाड्न आदेश दिएको थियो । रकम बुझाएर उनी साँझ नै छुटेका छन् । ‘गच्छदारले अदालतमा दिएको बयान, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण, विभागीयमन्त्रीका रूपमा त्यसबेलाको जिम्मेवारी’ लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतको छ ।
गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
