लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सेना प्रहरीलाई पनि आएको हो । तर हालै सरकारको निर्देशनमा दुई जना पूर्व जनरलहरुलाई सरकारी निर्णय र प्रस्तावहरुका विपक्षमा नवोल्न सचेत गराईएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
पूर्व सहायक रथी डा.प्रेमसिंह वस्न्यात र पूर्व सहायक रथी धर्म वानियाँले सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नयाँ विधेयकका केही प्रावधानको आलोचना गर्नु भएको थियो । सो विधेयकमा सुरक्षा परिषदको वैठक पनि नराखी प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकोछ ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा भनिएकोछ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय वमोजिम राष्ट्रपतिवाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । ”
तर सरकारले पेश गरेको सो विधेयकको उपदफा ३ मा भनिएको छ, “गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको वैठक वस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले(प्रधानमन्त्री नै परिषदको अध्यक्ष हुन्छन्) सेना परिचालनकालागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।”
यस नयाँ विधेयकको निहीत उद्देश्य भनेको प्रधानसेनापतिलाई छल्ने मात्रै हो । किनभने मन्त्रीपरिषदको वैठक वस्न सक्ने र राष्टपतिकहाँ सिफारिस पु¥याउन समय हुने, तर प्रधान सेनापति सहितको वैठक वस्न नसक्ने परिस्थितिको कल्पना नै वेइमानीपूर्ण छ ।
सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित केही मन्त्रीहरु र प्रधानसेनापति रहने गर्दछ । प्रधानसेनापति सहित प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुको वैठक चाहिँ वस्न सक्ने स्थिति नहुनु तर प्रधानसेनापति वाहेकको मन्त्रीपरिषदको वैठक वसेर निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने समय परिस्थिति हुनु भनेको प्रधानसेनापतिलाई छल्ने जाली झेली षदयन्त्र वाहेक केही होइन ।
मन्त्रीपरिषदको वैठकमा मुख्य सचिव वा एक जना सचिव अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्दछ, जसले सबै माइन्युट लेख्ने र सदर गर्ने गर्दछ । मुख्य सचिव उपस्थित वैठक वस्न सक्ने स्थिति हुनु तर प्रधानसेनापति सहित प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुको वैठक वस्न नसक्ने स्थितिको काल्पनिक कहानी वनाएर प्रधानमन्त्री एक्लैले सुरक्षा परिषदको निर्णय भनेर सेना परिचालन सिफारिसको अधिकार दिने विधेयक वनाउनु भनेको सरकारको सेना प्रतिको अविश्वास मात्रै हो ।
यस्तो गैर संवैधानिक विधेयकको विरोध गरेको भनेर दुई पूर्व जनरलहरुलाई सरकारले चेतावनी, सल्लाह, आदि जे नामले भएपनि पत्र दिएर सचेत गराउनु भनेको सेना प्रहरी आदिमा रहेका नेपालीहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन् हो ।
सरकारी सुविधा लिनेले सरकारको विरोध गर्न नपाउने भए प्रतिपक्ष र शिक्षक कर्मचारी प्राध्यापक आदि कसैले पनि सरकारको विरोध गर्न नहुने हुन्छ । तर अरुले पाउने सेना प्रंहरीले मात्रै गलत कुराको विरोध गर्न नपाउने भन्ने तर्क गलत छ ।
नेपालको ०६२÷६३ को आन्दोलनको वेलामा र त्यसपछि यदि नेपाली सेना र प्रहरीले राजतन्त्रलाई नै राख्ने भनेर अडान लिएको भए यति सजिलै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने थिएन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सेना प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
तसर्थ सेना प्रहरीलाई पनि लोकतन्त्रको अधिकार स्वतः हुनु पर्दछ । ज्ञानेन्द्र र पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरु देखि सबैलाई त लोकतन्त्र दिइएको वेलामा सेना प्रहरीलाई वोल्न समेत प्रतिवन्ध लगाइनु तानाशाही काम हो ।
साथै सेना प्रहरीमा पनि निजामति र अन्य सरकारी निकायहरुमा जस्तै संगठनको अधिकार समेत हुनु पर्दछ । होइन भने अन्यत्रपनि खारेज हुनु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
