मिति बिर्सिए, दुईतिहाइ बहुमतसहित दोस्रोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार बोलाइएको थियो ।
देउवाका लागि बिहान ११ बजे, मलाई साढे १० बजेको समय तोकिएको थियो । याक एण्ड यती होटलको कार्यक्रम सकेर ओलीसँगै म पनि सिंहदरबार पुगे । कुरा थियो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने ? वरिष्ठ न्यायाधीश थिए, दीपकराज जोशी । उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै लखेटियो ।
अब पालो थियो, चोलेन्द्रशम्शेर जबराको । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भने– ‘राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गल्ती नगर्नोस् ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो– किन ? त्यसको जवाफमा मैले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै भने– ‘हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विभिन्न आरोप लगाउँदै एमाले र माओवादीले उनको विपक्षमा भोट हालेको थियो ।’
सायद, त्यतिबेला राणामाथि लगाइएको दर्जनौं आरोप सुनुवाइ समितिमै होला । हिजो एमालेले खराब आचरण, भ्रष्ट भनेर सुनुवाइ समितिमा राणाको विपक्षमा मत हाल्ने, अहिले तपाईं दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा तिनै राणालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने ? यो कुन नैतिकता हो ?
मेरो प्रश्न सुनेर प्रधानमन्त्रीले झरंग हुँदै प्रतिप्रश्न गरे– ‘नैतिकता, नैतिकता के भन्न खोजेको ?’ कुरालाई छोट्याउँदै मैले भने– ‘दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ । पक्कै पनि यो सरकार बनेको कसैलाई मन नपरेको हुनसक्छ । संख्याको आधारमा यो सरकारलाई ढाल्ने मत प्रतिपक्षसँग संसद्मा छैन ।
प्रधानन्त्री भएपछि ओलीलाई नैतिक रुपमा पतन चोलेन्द्रशम्शेरलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न सुझाव दिएको थिए । तर, मानेनन् । आज आफैँले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश राणाकै फैसलाले उनलाई डाँडा कटाए ।
तर, पार्टीभित्र खेलेर कुनै दिन बाह्य शक्तिले सरकार ढाल्न सक्छ, त्यो प्रतिपक्षको कारणले नभई सर्वोच्च अदालतको कारणले । २०५२ सालमा पनि एमालेको नौ महिने सरकार प्रतिपक्षले ढालेको होइन, सर्वोच्च अदालतले नै ढालेको हो । यो कुरा हेक्का राख्नु’, भने ।
दुईतिहाइको सरकार जोगाउन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना पूरा गर्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि न्यायालयमा उच्च नैतिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने सुझाव मैले दिए ।
झण्डै पौने एक घण्टा मेरो कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे– ‘त्यसो भए विकल्प के त ?’ मैले भने– ‘खोज्यो भने जति पनि विकल्प भेट्टाउन सकिन्छ । विगतमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा उनले सर्वोच्चमा ताला लगाएर गएका थिए र ? दुईतिहाइको सरकार छ, आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा उच्च नैतिकता, स्वच्छ छवि, कुनै दाग नलागेका न्यायाधीशलाई लैजानुपर्छ ।’
राणाको कारण न्यायालय गन्हायो । उनले विगतमा गरेका फैसला हेर्ने हो भने प्रायः फैसला सेटिङमा गरिएका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर कसरी सुशासन कायम हुनसकछ ? लोकतन्त्र भनेकै कानूनी राज हो । जनताले न्याय किन्नुपर्ने दिने आयो भने लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन पनि न्यायालयबाट शुद्धीकरण थाल्नुपर्छ । यो कुरामा ओली सहमत भए पनि उनको सानो घेरालाई यो कुरा मन परेको थिएन । र, अत्ततः राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए ।
अन्त्यमा, त्यो दिन बूढानीलकण्ठबाट देउवा हिँडेको खबर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘देउवा मान्दैनन् । मैले भने, मनाउने काम तपाईंको हो । विचार गर्नोस् यो सरकारको अन्त्य कतैबाट हुन्छ भने त्यो सर्वोच्च अदालतकै निर्णयबाट हुन्छ ।’ आखिर भयो त्यही ।
मैले यो कुरा किन लेखिरहेको छु भने, प्रधानमन्त्री ओली अरुका कुरा सुन्ने तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने नेता हुन् । उनको सरकार ढल्नुमा अरुको एक प्रतिशत गल्ती, कमजोरी होलान्, उनान्सय प्रतिशत उनी आफैँ जिम्मेवार छन् । उनले बालुवाटारमा जति–जति सानो घेरा बनाउँदै गए, त्यति–त्यति उनी सिद्धिदै थिए । यो कुरा पत्ता नपाउँदै पाँच वर्षका लागि जनताबाट चुनिएका उनी साढे तीन वर्षमै बेइज्जतीपूर्वक बालुवाटारबाट बालकोट पुगे ।
बालकोटको बार्दलीबाट उनले ‘जनादेशबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट हटाइयो’ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई सत्तोसराप गरे । तर, त्यसको केही अर्थ थिएन । किनभने, आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाबाटै भएको फैसलाले उनलाई डाँडा कटाए ।
अब पनि ओलीले सिंगो पार्टी जोड्न सकेनन् भने एमालेको होइन, उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेछ । किनभने, जननेता मदन भण्डारीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो– आफू हिँडेको बाटो ठिक छ कि छैन भनेर पछाडि फर्केर पनि हेर्नुपर्छ । सिंहावलोकन भनेको त्यही हो । जंगलको राजा सिंहलाई पनि शत्रुको डर थियो, त्यसैले एउटा सिंह जस्तो जनावरमा त त्यत्रो चेत हुन्छ भने हामी त मानिस हौं ।
हामीले गल्ती गर्नु हुन्न । गल्ती गरे पनि सच्याउनु पर्छ । जनताका लागि राजनीति गरेका हामी जनताको नजरमा गिर्नु हुन्न भन्ने मदन भण्डारीको आशय थियो । तर, आज मदनको विचारमा सबैभन्दा बढी गिर्ने नेता ओली नै बने । सरकार त गिर्यो, गिर्यो । मदनले बनाएको पार्टी पनि जोगाउन उनले सकेनन् ।
