काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ वटा बैंकका कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि सर्वाेच्च अदालतले तीन पटकको सुनुवाई गरेको थियो । आज उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्येबाट २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले कोष विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले राखेको १५ बुँदे माग बारेमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको बिध्यमन ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्द हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका विगत ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भएकाले बिद्यमान व्यवस्था संसोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि आइएलएफ अभिसन्धिमा भएको ब्यवस्था अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने, यसअघि खाइपाइ आएको तलब घट्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच विभेद गरेको (सरकारी स्वामित्वका तीन बैंक आबद्ध हुननपर्ने), सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोष ल्याएर पुनः विभेद गरेको र सरकारी कर्मचारीलाई भन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुविधा कम भएको आधारसहित मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको तर्फबाट वारेसको रुपमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता सुरेश भण्डारीले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बारे बहस हुने जानकारी दिए ।
