धनगढी । वर्षायाम सुरु भएसँगै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिंकाश भू-भाग जलमग्न हुन्छ । उपमहानगर भित्रका खोलानाला अतिक्रमण भएपछि धनगढीबासी डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
धनगढी नगरभित्रका मुख्य नालाहरु अतिक्रण हुँदै जाँदा डुबानको समस्या बढ्दै गएको हो । धनगढीको कैलाली नाला, सुकुटी नालाहरु अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका कारण नगर क्षेत्र डुबानमा पर्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन । अतिक्रमणका कारण धनगढीका मुख्य खोलानालाको नक्सा समेत देखिँदैनन् ।
ती नालाहरूमा अतिक्रमण हुँदा मिलनचोक, रामजानकी टोल, विशालनगर, सरस्वती नगर, पार्क मोड, चटकपुर क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन् । पानी निकास हुने स–सना नालाहरू हराउँदै जाँदा डुबान बढेको धनगढी उपमहानगर–४ का पृथ्वी घिमिरेले बताए ।
उनले भने, ‘दुई दशक अघिसम्म धेरै नाला खुल्ला थिए । पानी सहजै बहन्थ्यो । तर अहिले स–साना नालाहरू मात्र नभएर मुख्य भनिएको कैलाली नाला र सुकुटी नाला अक्रिमणमा हुँदै गएपछि साँघुरिँदै जाँदा समस्या बढ्दै गएको हो ।’ नालाको व्यवस्थापन नहुँदा पानी निकासमा समस्या भएको छ भने नगर क्षेत्रका कतिपय घरहरु डुवानमा परेका छन् ।
त्यस्तै, पानी निकासकै लागि वडा नम्बर १ र अर्को वडाबीच विवाद सिर्जना भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–४ रातोपुल भएर दक्षिणमा बहने नाला हराउँदै गएका कारण नगरका मुख्य सडक क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ । उक्त नाला विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी नालाको बीचमै घर निर्माण गरेका छन् । नालाको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि बीचभागमै घर निर्माण गरिएकाले धनगढी नगर क्षेत्र डुवानमा पर्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
अहिले पनि खोलानालामा जग्गाको लालपुर्जा भएको भन्दै व्यक्तिले बाँध बाँध्न छाडेका छैनन् । विगतमा नगर विकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आएको बताइन्छ । खोलानालामा पर्ने जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा भएकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या भइरहेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले स्वीकारे ।
ढल निकासको विषयमा विवाद
धनगढी उपमहानगरपालिकामा पानी निकासको विषयमा दुुई वडाबीच विवाद सिर्जना भएको छ । उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ बीच वर्षामा जमेको ढल निकासको विषयमा विवाद भएको हो । सोमबार पानी निकास नभएको भन्दै विवाद बढेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नाला खुलाएको छ ।
नाला खुलाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडपसमेत भएको थियो । नाला खुलाउन ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए । शनिबार रातिदेखि भइरहेको वर्षापछि जम्मा भएको पानी वडा नम्बर ३ बाट २ तर्फ बगिरहेको र त्यसबाट डुबान हुन थालेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको हो ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले वडा नम्बर २ का स्थानीयले पानीको बहाव रोकेपछि विद्युत् प्राधिकरण र घरहरु डुबानमा पर्न थालेको र त्यसलाई खोलाउन खोज्दा विवाद भएको बताए । नाला भएको ठाउँमा स्थानीयले कल्र्भट तयार गरेका छन् ।
स्थानीय–प्रहरी झडप, १३ प्रहरी घाइते
धनगढी उपमहानगरपालिका–३ को बस्तीमा जमेको पानीको निकास खोल्ने क्रममा मंगलबार साँझ स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा १३ प्रहरी घाइते भएका छन् ।
वडा नम्बर ३ र २ को बीचमा पर्ने ‘छ लेन’ सडकमा पर्ने पुलेसा हुँदै जमेको पानी निकास गर्ने क्रममा वडा नम्बर २ का बासिन्दाले अवरोध सिर्जना गर्दै प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताए ।
त्यसक्रममा उत्पन्न तनावपूर्ण स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ५० भन्दा बढी राउण्ड अश्रुग्यासको प्रयोग गर्नुपरेको अधिकारीले बताए ।
जमेको पानी निकास नहुँदा वडा नम्बर ३ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेशनसमेत डुबानमा परी विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने र विद्युतीय उपकरणमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिएकाले प्रहरीको पहलमा होचो भू—भाग रहेको वडा २ तर्फ जमेको पानी निकास गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले स्थिति सामान्य बनेको बताए । घाइते प्रहरीको अवस्था खतरामुक्त रहेको उनको भनाइ छ । केही दिनदेखि भइरहेको वर्षासँगै वडा नम्बर ३ को कृषि हाटबजार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, विशालनगर लगायतका टोल आसपासमा दुई तीन फिटसम्म पानी जमेको छ । पानी निकास नहुँदा धनगढी क्षेत्रमा विधुत् अवरुद्ध हुने देखिन्छ ।
अतिक्रमण हटाउने अभियान कागजमै सीमित
२०७४ असार २६ गते जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठकले नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय ग¥यो । उपमहानगरपालिका प्रमुख र अन्य पदमा बहालीपछिको पहिलो बैठकमा नै धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा बनेको संरचना हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।
पहिलो निर्णयको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौतर्फी दबाबपछि वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन पनि गरियो । समितिलाई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिइएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म दराजमै थन्किएको छ ।
