काठमाडौं । सहकारीको विकासको नाममा स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेसँगै अनियमितता बढेको छ । बोर्डको सम्पत्तिमा बिचौलियाको राज चलिरहेको छ । केही काम नभएको बोर्डका कर्मचारीलाई सरकारले त्यत्तिकै तलब खुवाएको छ । कर्मचारी भने बोर्डको महंगो जग्गा व्यापारीलाई सस्तोमा दिएर कमिसन खान व्यस्त छन् ।
बोर्डको नाममा पाटनमा रहेको भवन निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको छ । जबकि, बिचौलियाले त्यहाँ व्यापार गर्नेलाई भने निकै महंगो भाडा लिने गरेका छन् । बोर्डका कर्मचारीलाई कमिसन दिएर यसरी बिचौलियाले राज गरेका छन् । त्यस्तै, अवस्था भोटाहिटीस्थित बोर्डको नाममा रहेको सम्पत्तिमा पनि छ, त्यहाँ सिमित व्यक्तिले फाइदा लिदै आएका छन् । तराईमा रहेको गाई फार्ममा समेत ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । सो फार्ममा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने गरेको छ ।
काम केही छैन तर करारमा कर्मचारी !
कुनै काम नभएको बोर्डलाई कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । जहाँ १२ जना कर्मचारीलाई नियमविपरीत करारमा राखिएको छ ।
सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बिशाल शर्मा, मदन अर्याल, टीकाकुमारी लुइँटेल, गौरव आचार्य, मोहनकुमार पाण्डे, कृपा भण्डारीलाई तोक आदेशका भरमा नियुक्ति दिएका हुन् ।
सहायक स्तरका हरिदेवी थापा, दीपक भण्डारी, कमल रिजाल, प्रत्यक्ष ढकाल, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ र जमुना शर्मालाई नियुक्ति दिइएको छ । नियुक्त भएका सबै पूर्व भूमीसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालका नातेदार तथा कार्यकर्ता हुन् । प्रतिस्पर्धाबिना नै तोकआदेशका भरमा उनीहरुको नियुक्ति भएको पाइएपछि विभिन्न निकायमा त्यसविरुद्ध उजुरी परेको छ । पराजुली पनि एमाले नेता हुन् । स्याङजाका उनलाई अर्यालले नै त्यहाँ नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
बोर्डमा ६ वर्षदेखि कर्मचारीको नियोजित रुपमा पदपूर्ति रोकिएको छ । नयाँ कर्मचारी विनियम स्वीकृत नभएको बहानामा स्थायी पदपुर्ती प्रक्रिया रोकेर रिक्त पदहरुमा करारका कर्मचारी राखिएको हो । नयाँ कर्मचारी विनियम २ वर्षअघि नै लोक सेवा आयोगले स्वीकृत गरेपनि मन्त्रालयले तयसलाई अनेक बहानामा रोकेर राखेको छ ।
सरकारले यो वर्ष बोर्डलाई बजेटसमेत नदिएकाले कुनै कार्यक्रम छैन । शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री हुँदा बोर्डको काम नभएको भन्दै थप बजेट कटौती गरेकी थिइन् । बजेट कटौती हुँदा पनि कर्मचारी कटौती भने भएको छैन ।
कुनै जिम्मेवारी नभएपनि बोर्डभित्र राजनीति भने रोकिएको छैन । सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव पराजुलीबीच बोर्डमा विवाद छ । सहअध्यक्ष पौडेलले २८ मंसिरमा आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत अनिलराज पौडेललाई योजना प्रशासन शाखामा सरुवा गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न सदस्य सचिव पराजुलीले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न भन्दै अर्काे पत्र लेखेका थिए ।
काम रोकिएको अवस्थामा प्राविधिक र तल्लो तहका कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान भएपनि त्यसविपरीत बोर्डले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हो । नियमित पदपुर्ती नहुँदा बोर्डमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको करिअरमा समेत असर परेको छ ।
कर्मचारी विनियममको दफा ५(ख) १ मा ‘स्वीकृत दरबन्दी पूर्ति नभएको कारणबाट बोर्डको काममा बाधा पर्ने भएमा आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्म लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने छ’ भन्ने प्रावधान छ । बोर्डमा कामै नभएपनि सोही दफाका आधारमा पटक–पटक एकै कर्मचारीलाई म्याद थप हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा बढीमा एक लाखसम्म मात्र खर्च हुने गरी यस्तो सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । अस्थायी र करारमा नियुक्ति गर्दा बोर्डको समेत सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री हुने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा अधिकृतस्तरमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसविपरीत तीन वर्षदेखि बोर्डमा जथाभावी कर्मचारी नियुक्त हुँदै आएको छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले समेत यसरी अधिकृतस्तरमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दा बेरुजु निस्कन सक्ने भन्दै केही महिनाअघि बोर्डका पदाधिकारीलाई सचेत गराएका थिए । तर पनि बोर्डमा अनियमितता रोकिएको छैन ।
छानबिन रोक्न सतर्कतामै चलखेल
बोर्डमा भएका अनियमितताबारे एक वर्ष अघि नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । बोर्डले उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले अझै बोर्ड पुगेर छानबिन थालेको छैन । जसले सतर्कतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । मिलेमतोमा छानबिन नगरिएको बताइन्छ ।
पौडेलको चुरीफुरी बढ्यो
कुनै जिम्मेवारी नभएपनि बोर्डभित्र राजनीति भने रोकिएको छैन । सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव पराजुलीबीच बोर्डमा विवाद छ । सहअध्यक्ष पौडेलले २८ मंसिरमा आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत अनिलराज पौडेललाई योजना प्रशासन शाखामा सरुवा गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न सदस्य सचिव पराजुलीले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न भन्दै अर्काे पत्र लेखेका थिए । जसकारण योजना प्रशासन शाखामा दुई उप निर्देशकको बोर्ड छ ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भने पराजुली एमाले नेता हुन् । पराजुली केपी ओली समूहले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिको केन्द्रीय सदस्य थिए । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पौडेलको चुरीफुरी बढेको छ ।
सहकारी मन्त्रालय नहुँदा सहकारीसम्बन्धि नीति नियम बनाउन बोर्ड गठन भएको थियो । हाल बोर्डको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका छैन । डा. डिल्लीराज खनाल अध्यक्षताको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत बोर्डलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर राज्यमाथि भार थोपर्ने काम भइरहेको छ ।
उता बोर्डका कर्मचारी विशाल शर्मा दुईतिर जागिर खाने गरेको समेत खुलेको छ । उनी अस्कल क्याम्पसमा पढाउनुका साथै बोर्डमा अधिकृतस्तरमा कार्यरत छन् । ओली समूहका नेकपा नेताका छोरा भएकाले कानूनविपरीत उनले बोर्डमा नियुक्ति पाएका थिए । विगतमा हिमाल सिमेन्टका कर्मचारीलाई समेत हाल बोर्डमा ल्याएर अवैधरुपमा काममा लगाइएको छ । देशमा जनताको करम कसरी लुट हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदारण बोर्ड बनेको छ ।
चौधरीको कब्जामा सरकारी जग्गा
चौधरी समूहको चौधरी डेभलपर्सले बोर्डको पुल्चोकस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा तीन वर्षसम्म कब्जा गरेपनि एक रुपैयाँ भाडा तिरेन । तर, पनि सो कम्पनीलाई कारबाही गरिएन ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको सो जग्गा सुरुमा बोर्डले चौधरी डेभलपर्स प्रा.लि.लाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । लिजमा दिएर सो कम्पनीले काम थालेपछि पछि लिज संम्झौता भंग गरिएको थियो । त्यसयता सो जग्गालाई चौधरी डेभलपर्सले नै प्रयोग गर्दै आएको छ । बोर्डको कार्यालयसँगै रहेको बहुमुल्य जग्गा यसरी चौधरी समूहले कब्जा गर्दै आएको हो ।
स्रोतका अनुसार बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विनोद चौधरीले सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो । सम्झौता भंग गरेपछि पनि जग्गा खाली नगर्नुको पछाडि उनीहरुले चौधरी समूहबाट लाभ लिइरहेका छन् । बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा सदस्यसचिव लोकबहादुर पराजुलीले त्यसवापत फाइदा लिइरहेका छन् । पुल्चोक जस्तो व्यापारिक क्षेत्रको १४ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भइरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ ।
यदि जग्गा खाली गराएर अर्काे कम्पनीलाई लिजमा दिइएको भए बोर्डलाई लाखौं आम्दानी हुन्थ्यो । तर केही व्यक्तिको फाइदामा बोर्डलाई लाखौ घाटामा लैजाने काम भइरहेको छ । बोर्डमा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भए पनि अनियमितता गर्नेहरुमाथि कारवाही भएको छैन ।
