देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु हडतालमा छन् । देश भरी गरेर दैनिक करीव १ लाख विरामीहरुले सरकारी अस्पतालमा सेवा लिने गरेको छ । दैनिक एक लाख भन्दा वढी विरामीहरु उपचारवाट वन्चित हुन पर्ने स्थिति आउनुमा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृति जिम्मेवार रहेकोछ ।
अति आवश्यक क्षेत्रमा कानूनले नै हडताल गर्न निषेध गरेकोछ । तर सरकारले न त कानून लगाएर हडताल वन्द गराउन सकेकोछ, न त डाक्टरहरुका मागहरु सुनेर वार्ताद्वारा समाधान निकाल्ने प्रयत्न नै गरेकोछ ।
डाक्टरहरुले पनि जनताको स्वास्थ्यमा हडताल गर्न हुँदैनथ्यो । आफ्नो माग पूरा गराउन अर्को उपायहरु खोज्नु पर्दथ्यो ।
सरकारी अस्पतालहरुमा जाने धेरैजसो विरामीहरु गरीव र मध्यम वर्गका हुने गर्दछन् । डाक्टरहरु र सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकोछ ।
सरकारले स्वास्थ्य जस्तो जीवन मरणको क्षेत्रमा यस्तो स्थिति आउनै दिन हुँदैनथ्यो । डाक्टरहरुको माग संग सम्वन्धीत मन्त्रालय–स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डाक्टरहरुको प्रतिनिधि संस्था संग वार्ता गरेर समस्या हल गर्न पर्दथ्यो । तर पहल गरेको छैन ।
हडताल शुरु गरेको ३ दिन भैसकेपनि कुनै पहल नगरिनु अझ गैर जिम्मेदार र दुखद विषय हो ।
चैत्र २४ गते विश्व स्वास्थ्य दिवस पनि हो । तर सोही वेला लाखौं नेपालीहरु स्वास्थ्य सेवावाट वंचित वने । धनीहरु महंगा निजी अस्पतालमा जान्छन् । तर गरीवहरुकोलागि यो अभिसाप वनिरहेकोछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनताको लागि एक जना डाक्टर चाहिन्छ । नेपालमा ३ करोड जनताकालागि ३० हजार डाक्टर चाहिन्छ । तर नेपालमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर १४०० मात्र छन् । सरकारले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सेवाको हक दिलाउन सरकारी दरवन्दी वढाउनु पर्ने हो । तर डेढ करोड जनता भएको वेला कै दरवन्दी अहिले सम्मपनि कायम छ । निजी क्षेत्रमा करीव १३ हजार डाक्टर कार्यरत भएको अनुमान छ । जम्मा करीव १५ हजार डाक्टर मात्रै हुनु भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसा आधा मात्र हो ।
अर्थमन्त्रालयले डाक्टर दरवन्दी थप्न स्वीकृति दिएको छैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
