काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका सरकारहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेको दाबी गर्दै विश्व समुदायलाई लगानीका लागि आ≈वान गर्दै आइरहे पनि अमेरिकाले भने लगानीका अवरोध कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालले केही लगानीमैत्री कानून र नियमहरू बनाएको भए पनि लगानीमा अवरोधहरू अझै बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स’ का अनुसार ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी), पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा नेपालमा पर्याप्त लगानीको सम्भावना छ तर नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा अझै लगानीका अवरोधहरू हट्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा वैदेशिक भित्र्याउन राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो सरकारी प्रणाली तथा कानूनको कार्यान्वयनमा शिथिलताले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । लगानी भित्र्याउन सरकार इच्छुक छ तर त्यसका लागि तदनुरूपको काम हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीकर्तालाई अझै नेपालबाट नाफा फिर्ता लैजान, विदेशी मुद्रामा सटही गर्न कठिनाइ रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम वितरणका क्षेत्रमा सरकारको मात्र एकाधिकार रहेको, राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनका कारण उद्योग व्यवसायमा हडताल हुने गरेको, यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारको ध्यान सुशासन कायम गर्नमा भन्दा पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्नमा बढी जाँदा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको अमेरिकी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विदेशी कामदारहरूका लागि आप्रवासन कानून र भिसा नीति जटिल रहेको, कार्य सञ्चालन प्रणाली सक्षम नभएको, भ्रष्टाचारले नेपालमा काम गर्न खोज्ने विदेशीहरूको समस्यालाई झनै चर्काएको छ । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागिएको एमसीसी अघि नबढाइएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ ।
दातृ निकायको लगानीमा एमसीसीजस्ता गेमचेन्जरका ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न नसक्नुले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ । ‘सन २०१७ मै नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि संसद्बाट यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यसले सम्भावित लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने छैन,’ भनिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले मिडिया तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बन्देज लगाउन खोज्नुलाई पनि प्रतिवेदनमा अनुचित मानेको छ । सिके राउत, विप्लवजस्ता पक्षलाई सरकारले वार्ताको माध्यमबाट शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुलाई सकारात्मक मानिएको छ । आगामी दिनमा यसले नेपाललाई शान्तिको बाटोमा धकेल्ने र, लगानी भित्र्याउनसमेत सघाउ पुग्ने औंल्याइएको छ ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
