प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ । हालै ऐतिहासिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको सरकार लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताबाट निकै उत्साही भएको छ । अपेक्षा गरेभन्दा धेरै संख्याको सहभागिता मात्र होइन, लगानीका निम्ती नेपाल सम्पूर्ण रूपले तयार भइसकेको छ भन्ने विश्वासका कारण सहभागीको रुची र आकर्षण बढेकाले अब बाँकी तयारीमा पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । अर्कोतर्फ, सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । कानुनी तथा नीतिगत तयारीमा जुटेर पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा बिताएको सरकारका सामु आउँदो वर्ष जनताका धेरै चाहना बजेटमार्फत् पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । जनताका चुलिएका आकांक्षा, आशा र भरोसामा सरकार खरो उत्रनु छ । साथसाथै, पार्टी एकीकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै सुदृढ, चुस्त पार्टी संगठन निर्माण गर्नु छ । यी सबै काममा अहोरात्र खटिएका प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन त्यत्तिकै सक्रिय व्यक्ति हुन् डा. राजन भट्टराई । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेर भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गरेका छन्, सरकारको अबका प्राथमिकता के–के हुन्, लगानी सम्मेलनपछि अब गर्नुपर्ने काम के–के छन्, दुवै छिमेकीसहित मित्र राष्ट्रहरूसँगको नेपाल सम्बन्धको अवस्था कस्तो छ र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र पार्टी एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न भइरहेका प्रयासबारे दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिमको एक महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निभाइ रहनुभएको छ । यहाँले आफ्नो आँखाबाट सरकारको एक वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा, वर्तमान समयमा पार्टी र सरकारलाई प्राप्त ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्दै जनताको चाहना, आकांक्षाअनुसार समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’लाई कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ । हामीले सुरुदेखि पनि भनेका थियौँ, यो ऐतिहासिक कालखण्डमा बनेको सरकार हो । अघिपछिको जस्तो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको काँधमा ऐतिहासिक अभिभाराहरू छन्, दायित्व र जिम्मेवारी छन् । बितेको एक वर्षको अवधि फर्केर हेर्दा सरकार ती ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने बाटोमा क्रियाशील छ भन्ने देखिन्छ । सरकार सही ट्र्याक समातेर हिँडिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको संकल्प पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील छ ।
सरकार गठनपछि सुरुवातका केही महिना जनताको मन जित्ने गरी निकै धेरै काम भए । नेतृत्वसँग जनताका अपेक्षाहरू चुलिएको देखिए । तर, एकाएक सरकार सुस्तायो कि जसरी गुनासो आउन थाले । पहिलो वर्षका पछिल्ला केही महिनाको क्रियाशीलताले फेरि जनतामा सरकारप्रति विश्वास र आस्था ह्वात्तै बढेको, जनचाहना फेरि चुलिएको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्वभाविक रूपमा यो सरकारप्रति जनतामा अपेक्षा धेरै थिए र छन् पनि । गएका निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि त्यही आशा, अपेक्षा, विश्वास र नेतृत्वप्रतिको भरोसाकै कारण जनताले सरकार सञ्चालनका निम्ती हाम्रो पार्टीलाई यथेष्ठ बहुमत दिएका हुन् । त्यो जनमतसँगै अपेक्षा जोडिएको छ भन्ने सरकारको नेतृत्वले गहिरोसँग महसुस गर्नुभएकै कारण बितेको एक वर्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका हुन् । तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो कि, यो सरकारप्रति अपेक्षा र आकांक्षा धेरै भएको कारणले गर्दा परिणाम पनि छिटो आओस् भन्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । त्यो ठीकै पनि हो । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका थियौँ । हामीलाई पनि जनताको चाहनाअनुसार परिणाम दिन सकिँदैन कि भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो । यो आशंकालाई कसरी चिर्ने भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले गम्भीर भएर घनिभूत काममा सरकार लागिरह्यो । परिणामतः अहिले सबैले बुझ्ने गरी परिणामहरू बाहिर आएका छन् । सरकार सही बाटोमै हिँड्दै छ भन्ने यथार्थ स्थापित भएको छ ।
निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भयो । अब हामीसँग ढुक्कले काम गर्न कम्तीमा पाँच वर्षको अवधि छ भन्ने बुझाइका साथ क्रियाशील थियौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । संविधान प्राप्तिपछि हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेका छौँ । निर्वाचनपछि कम्तीमा पाँच वर्षका निम्ती सरकारमा स्थिरता प्राप्त गरेका छौँ । यो स्थिरतासँगै अब हामी मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा लिएर जान चाहन्छौँ । जनताले चाहेको समृद्धि, विकास र सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरामा अब सरकार सहज हिसावले, सघन हिसावले लाग्छ । अझ केही कमीकमजोरी रहेका रहेछन् भने तिनलाई सच्याउँदै अगाडि जानुपर्छ । अहिले नै सबै कुरा ठीक भइसकेका छन् भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ । तर, म सबैलाई भन्न चाहन्छु, सरकार ठीक बाटोमा छ । परिणाम देखिन सुरु भएको छ । सरकारले यो अभिभारालाई अवसरका रूपमा लिएको छ त्यसैले पार्टी, आन्दोलन, मुलुक सबैको अभिभारा पूरा गर्ने गरी तथा निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष जाहेर गरिएको बचनबद्धतालाई पूरा गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ ।
सरकार गठनको दोस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा ऐतिहासिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । लगानी सम्मेलनको यो सफलता अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित ?
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी सघन रूपमै गरेको थियो । त्यसैले अपेक्षा गरेअनुसार नै सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको छ । संख्यात्मक सहभागिताको हिसावलाई हेर्ने भने चैँ हामीले नसोचेको सहभागिता भयो । हामीले चार सयजति विदेशी आउँछन् होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर, साढे सात सय आइदिनुभयो । तीन सयभन्दा बढी कम्पनीका सिइओहरूको उपस्थिति रह्यो । उहाँहरूबाट थुप्रै प्रतिबद्धताहरू आएका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालप्रति चासो र आकर्षण बढेको छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो तहको चासो, आकर्षण बढेको अनुमान थिएन । जसरी रेस्पोन्स आयो त्यसले आगामी दिनका लागि अवसरका थुप्रै बाटोहरू खोल्ने काम गरेको छ । सरकारले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक मानेको छ ।
पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउन दुवै अध्यक्ष सघन छलफलमा हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा निकट भविष्यमै ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएको एकीकरणको प्रक्रिया अब चाँडै टुंगिने हाम्रो विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेर ब्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यसलाई नीति तथा कानुनी तयारी वर्ष पनि भनियो । लगानी सम्मेलनमा बाह्य लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुको कारण त्यही हो ?
स्वभाविक हो । तर, त्यति मात्र भने होइन । हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता, हामीले जान खोजेको सुशासन र समृद्धिको बाटो । अनि, त्यसका निम्ती हामीले तयार गरेका आधारभूत विषयहरू हुन् । तपाईंले भने जस्तै हामीले यस अवधिमा अलि धेरै गृहकार्य गरेका थियौँ । लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणमा हाम्रो सघन काम भयो । नेपालमा कस्ताखाले उद्योगका सम्भावना छन् भन्ने कुराको राम्रो गृहकार्य गरियो । यसको अत्यन्त सकारात्मक सन्देश भएको थियो । त्यसको एउटा ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा तपाईंले लगानी सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिङटन बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू वल्र्ड बैंक, आईएफसी र मेघाका निर्णायक तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले व्यक्त गरेको धारणालाई लिन सक्नुहुन्छ । वल्र्ड बैंक र आईएफसीका उपाध्यक्ष तथा मेघाका पदाधिकारीले लगानी सम्मेलनका दौरान ‘लगानीका निम्ती नेपाल दक्षिण एसियाकै राइजिङ स्टार हो’ भनेर धारणा राखेका थिए । गत बुधबार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा पनि सो भिडियोको केही अंश देखाइएको थियो । अहिले त्यो भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ । यसले पनि लगानीका निम्ती नेपाल कति तयार छ भनेर पुष्टि गरेको छ । यसका साथै, युरोप, चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, युएईजस्ता मुलुकमा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश गएको छ । यो अप्रिलको २० तारिखसम्म प्रस्ताव पठाउनका निम्ती लगानी बोर्डले समय दिएको छ । मलाई लाग्छ, यसबीच धेरै प्रस्ताव आउनेवाला छन् ।
लगानी सम्मेलन पहिले पनि भएको थियो । लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, लगानी आउन सकेन । विगतलाई हेर्दा यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ र ?
विगतलाई हेर्दा पक्कै पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनभने विगतका सरकारले धेरै कमजोरी र बेवास्ता गरेका थिए । तर, यो विगतको सरकार होइन । यो मुलुकलाई निश्चित समयसीमाभित्र निश्चित गन्तव्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएर हिडिरहेको सरकार हो । विगतका कुरा गर्नुहुन्छ भने, विगतमा आए, गए, बिर्सिए जस्तो अवस्था थियो । त्यसलाई दोहोरिन नदिने गरी अब आएका प्रस्तावलाई निरन्तर फलोअप गर्ने र एउटा निचोडमा पु¥याउने काममा लगानी बोर्ड लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले लगानी बोर्डलाई निरन्तर फलोअपका निम्ती निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । त्यसैले अब विगतमा यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकार लगानी सम्मेलनको सफलतालाई व्यवहारमा उतार्न प्रतिबद्ध छ, त्यसअनुसार क्रियाशील छ ।
यहाँ प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ । हिजोका कतिपय तिक्ततापूर्ण अवस्थाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा अत्यन्त राम्रो समझदारी छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप गत वर्ष भारतसँग लामो समयदेखि नटुंगिएका समस्या टुंग्याउने दिशामा अगाडि बढेका छौँ । चाहे डुबानको समस्या समाधान गर्ने विषयमा होस्, चाहे थप हवाइ रुट लिने विषयमा होस्, चाहे हामीले जलमार्ग प्राप्त गर्ने कुरामा होस्, चाहे बन्दरगाहको थप सुविधाका विषयमा होस्, यी सबै विषयमा हामीले नयाँ समझदारी अगाडि बढाएका छौँ । त्यसैगरी चीनसँग सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा नेपालको तर्फबाट हेर्दा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा हेरिएको दशबुँदे सम्झौताअन्तर्गतको ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्ट सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । निटक भविष्यमा हुन गइरहेको हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूको चीन भ्रमणको क्रममा ती सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि हामीले चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने, चीनको रुट भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार–व्यवसाय गर्न बाटो खुल्नेछ । यी कुराले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउनेछ । यी दुई छिमेकी राष्ट्रबाहेक अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि अहिले नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री यसबीचमा अमेरिकाको वासिङटन जानुभयो, जापानको टोकियो जानुभयो, युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्नुभयो । यस्तै, प्रधानमन्त्रीबाट कोष्टारिका, अमेरिकाको न्युयोर्क, स्विट्जरल्यान्डको डाभोस भ्रमण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू निकट भविष्यमा अन्य केही मुलुकको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यसले नजिकको सम्बन्ध पनि राम्रो नबनाउने र अन्य मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार नै नहुने हिजोको अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । अहिले सरकारले सबैसँग अन्त्यन्त राम्रो सम्बन्ध स्थागित पर्ने सघन काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने जुन दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, त्यसैसँग उभिएर हामीले हाम्रो सम्बन्ध बढाइरहेका छौँ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अगुवाई गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सघन छलफल चलिरहेको छ । विगतको समीक्षा पनि भइरहेको छ । अबको बजेट जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आउनेछ । हिजोको बजेटमा भएका कमी कमजोरी सच्याइने छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई कहिलेसम्ममा स्वागत गर्न पाइएला ?
यस विषयमा अहिले कुनै औपचारिक निर्णय नभएकाले मैले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अवस्था छैन । तर, हामी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण छिटो होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।
विखण्डनको एजेन्डा बोकेर तराई–मधेसमा क्रियाशील रहेको सिके राउत नेतृत्वको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने अर्को ऐतिहासिक काम वर्तमान सरकारले ग¥यो । यहाँ स्वयम् पनि त्यसका भित्री छलफलहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । राउतसँगको सहमति कसरी सम्भव भयो ?
सरकारले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्न भनेर पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यो कमिटी विघटन भइसकेपछि सिके राउत समूहले सरकारसँग वार्ता गर्ने चाहना राख्यो । विखण्डनको एजेन्डा त्याग्यौँ, छोड्यौँ भन्ने हो भने मात्रै वार्ता सम्भव छ भनेर हामीले सुरुमै भन्यौँ । सो समूहका प्रतिनिधिले त्याग्न तयार छौँ भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, भौगोलिक रूपले अखण्ड, अभिभाजित मुलुक हो भन्ने कुरा स्वीकारेर अरु कुरा शान्तिपूर्ण ढंगले जाने तयार छौँ, संविधान मानेर जान तयार छौँ भनेपछि हामी वार्ता गर्न तयार भएका हौँ । र, परिणाम पनि सकारात्मक नै आयो ।
सरकारको अपेक्षाअनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको छ । थुप्रै प्रतिबद्धताहरू आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालप्रति चासो र आकर्षण बढेको छ भने अवसरका थुप्रै बाटा खुलेका छन् । विगतका सरकारले धेरै कमजोरी र बेवास्ता गरेकाले लगानी आउन सकेन । अहिले आएका प्रस्तावलाई निरन्तर फलोअप गर्न प्रधानमन्त्री स्वयम्ले लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ । वर्तमान सरकार लगानी सम्मेलनको सफलतालाई व्यवहारमा उतार्न प्रतिबद्ध छ, क्रियाशील छ ।
तर, ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका दुवै अध्यक्षको उपस्थितिको अर्थ के लगाउने ? त्यो आवश्यक थिएन भन्ने टिप्पणी पनि सुनियो नि ?
त्यो टिप्पणी सही होइन । विखण्डनकारी शक्ति सानै भए पनि त्यो विषाक्त विषय हो । विषाक्त कुरा अहिले सानै भए पनि पछि फैलिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समयमै त्यसको निदान गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले तदारुकता देखाउनुभएको हो । त्यस्तो टिप्पणी गर्ने साथीहरूले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यसलाई किन तदारुकता देखाइयो होला भनेर सोच्नुपर्ने हो । आलुको बोरामा एउटा मात्रै आलु कुहियो भने पनि त्यसले बाँकी सबै आलु कुहाउँछ भने जस्तै हो, यस्ता विषाक्त विषय । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले त्यस किसिमको भूमिकामा आफूलाई देखाउनुभएको हो ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटिसकेको होला । गृहकार्य कस्तो हुँदैछ ?
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्यसको अगुवाई गरिरहनुभएको छ । उहाँले विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू दिइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै सघन किसिमको तयारी भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रहरूसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । यस्तै, विगतको समीक्षा पनि भइरहेको छ । समीक्षाको काममा मन्त्रालयहरू विभिन्न किसिमले लागिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अपेक्षाकृत आएन भन्ने धेरै गुनासो सुनिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा सुधार होला ?
अबको बजेट जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेगरी आउनेछ । हिजोको बजेटमा कमी कमजोरी भए भनेर विभिन्न कोणबाट जे जति टिप्पणी भए, त्यसलाई सच्याइने छ । फेरि पनि मूलतः बजेट मुलुकको वास्तविकता आर्थिक अवस्था, आम्दानी र खर्चको आधारमा केन्द्रित रहेर नै बन्ने हो । तर, त्यो बनाउँदा पनि हिजोका कमी कमजोरी सच्याएर नयाँ किसिमबाट जाने प्रयत्न हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पार्टी कमिटीहरूमा छलफल चलेको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः सरकारको विषय हो । त्यसैले औपचारिक रूपमा यसमा सरकार नै बढी सक्रिय भएर लागेको छ । अनौपचारिक रूपमा पनि पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूसँग, विभिन्न तहका कमिटीमा छलफल गर्ने, सुझाब लिने काम चलिरहन्छ ।
माक्र्सवाद सबैभन्दा उन्नत विचार हो । माक्र्सवाद यस्तो अजेय शक्ति हो, जो कहिल्यै पराजित हुँदैन । जनताको चाहना, इच्छा र त्यहाँको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू अगाडि बढ्ने हो भने कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन । सफल भएरै छाड्छ । त्यसको उदाहरण हामी हौँ । नेपाल हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हो ।
पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अभिभारा दुई पार्टी अध्यक्षको कोर्टमा पुगेको छ । के हुँदैछ तयारी ?
मेरो जानकारीमा आएअनुसार दुवै अध्यक्ष सघन छलफलमा हुनुहुन्छ । निकट भविष्यमै एकीकरण टुंग्याउँछौँ भनेर दुवै अध्यक्षले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले ब्रेकथ्रुको कुरा गरिरहनुभएको थियो ?
मेरो विचारमा निकट भविष्यमै पक्कै ब्रेक थ्रु हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएको एकीकरणको प्रक्रिया अब चाँडै टुंगिने हाम्रो विश्वास छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको दुईतिहाइको वर्तमान सरकारसँग निजी क्षेत्रको ठूलो विश्वास देखिन्छ । लगानी सम्मेलनका दौरान पनि त्यो झल्किएको थियो । यो हातेमालोको प्रतिफल जनताले कहिले पाउलान् ?
अब हेर्नुस्, विकास, समृद्धि भनेको रातारात हुने कुरा होइन । यी दीर्घकालीन विषय हुन् । तर, हामीले बुझ्ने कुरा हामीले बनाएका नीति, हामीले बनाएका कार्यक्रम, व्यवहार ठीक ढंगले बढेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । त्यसको मापन गर्ने आधार जनता नै हुन् । अहिले हामीले बनाएका नीति र कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लिएर जाँदा परिणाम सकारात्मक देखिएको छ । निजीक्षेत्र अहिले सकारात्मक हुनुको कारण के हो त भन्दा हामीले जुन विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ, त्यो सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानका लागि हामीले केही नीतिगत परिवर्तन गरेका छौँ । निजीक्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गरेका छौँ । त्यसकारण पनि वर्तमान सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो विश्वास देखिएको हो । उहाँहरू सकारात्मक बन्नुभएको हो ।
विखण्डनकारी शक्ति सानै भए पनि विषाक्त हुन्छ । अहिले सानै भए पनि फैलन सक्छ । त्यसैले समयमै निदान गर्न प्रधानमन्त्रीले तदारुकता देखाउनुभएको हो । विखण्डनको एजेन्डा छाडेर नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, भौगोलिक रूपले अखण्ड, अभिभाजित मुलुक हो भन्ने स्वीकारेर संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण ढंगले जान तयार भएपछि सिके राउत समूहसँग सहमति भयो, परिणाम पनि सकारात्मक आयो ।
संसारभर कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘सेटब्याक’ खाइरहेको छ । दक्षिणतर्फको छिमेकी भारतका कयौँ राज्यबाट कम्युनिष्ट सरकारको पतन भएको स्थिति छ । तर, नेपालमा ताजा निर्वाचनमा ठूलो जनमत कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । जनताको आकर्षण यो भूगोलमा मात्र हो कि सही विचार र सही नेतृत्व भयो भने संसारमै कम्युनिष्ट पार्टी उदाउन सक्छन् ?
विभिन्न दार्शनिक विचारहरूमध्ये माक्र्सवाद आजसम्मकै सबैभन्दा उन्नत विचार हो । त्यो विचारलाई लागू गर्ने मामलामा रहेका त्रुटीका कारणले कतिपय ठाउँमा कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘सेटब्याक’ खाएका हुन् । माक्र्सवादको असफलताले होइन । माक्र्सवाद यस्तो अजेय शक्ति हो, जो कहिल्यै पराजित हुँदैन । जनताको चाहना, इच्छा र त्यहाँको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू अगाडि बढ्ने हो भने कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन । जनताको चाहनाविपरीत, वस्तुगत परिस्थिति र अवस्थाविपरीत जान खोज्दा असफलता हाल लाग्ने हो । फेरि पनि भन्छु, जनताको चेतना, भावना र जनआकांक्षाअनुरूप माक्र्सवादलाई ढालेर अगाडि लैजान प्रयास गरियो भने त्यो असफल हुनै सक्दैन । सफल भएरै छाड्छ । त्यसको उदाहरण हामी हौँ । नेपाल हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हो ।
