विश्व राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढ्दै छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा नाटो, जी-७, क्वाड चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा छन् भने, रुस, चीन, इरान, उत्तर कोरिया तिनको विपक्षमा छन् । एकल महाशक्ति बनेको अमेरिका चीनको बढ्दो सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक सबलताबाट आत्तिएको छ । लद्दाख र गलवान भीडन्तपछि त्रसित भारत कहिले रुस, कहिले अमेरिका त कहिले क्वाड र जी-७ तिर आकर्षित भएको छ ।
चीन दक्षिण एशियामा पाकिस्तानबाट आश्वस्त छ भने, भारतलाई चीन र पाकिस्तान दुवैतिरबाट भय छ ।
इजरायल र प्यालेष्टिनीको द्वन्द्वपछि युद्धविराम भएको छ । नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आएपछि इरान र इजरायल द्वन्द्व चर्कन लागेको छ । पश्चिम एशिया सधैँ चर्चाकै शिखरमा छ । युरोप पनि आतङ्कवादको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिका र रुसबीचको जेनेभा शिखरवार्ताले केही आशा जन्माएको छ । शान्ति, सद्भावसँगै शीतयुद्ध र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको विश्व कुन बेला कुन स्थितिमा पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन ।
दक्षिण एशियाको कुरा गर्ने हो भने जम्मुकाश्मिर समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँका नेताहरुलाई गरेको छलफलले शान्तिको भरोसा दिएको छ । अझ २० वर्षे अफगान युद्ध अन्त्य हुने नयाँ आशा पनि उदाएको छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदा र तालिबान सरकारको निर्देशनमा हवाइजहाज अपहरण गरी अमेरिकाको ट्विन टावर, पेन्टागन र पेन्सिलभेनियामा भएको आक्रमणले विश्वको राजनीति नै नयाँ दिशातिर मोडियो ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा विश्व आतङ्कवादविरुद्ध विभिन्न गतिविधि भए । सन् ९।११ को एक महिनापछि तालिबान र अलकायदाविरुद्ध अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि त्यसमा नाटोसमेत जोडिएर अफगान युद्ध भएको २० वर्ष बितिसकेको छ । युद्धमा अफगानी नागरिक, सैनिक र विद्रोही गरी करीब एक लाख १० हजारको मृत्यु भएको छ । अमेरिकाले लडेका युद्ध कोरिया, भियतनाम, खाडी, इराक र अफगान युद्धमध्ये इराक युद्ध मात्रै जितेको मानिएको छ ।
दशवर्षे भियतनाम युद्धपछि अफगान युद्ध त्यसको दोब्बर वर्ष लड्दा अमेरिकाका कम्तीमा दुई हजार पाँच सय सैनिकको मृत्यु भएको छ र २१ हजार घाइते भएको जनाइएको छ । यसमा करिब दुई हजार २२६ अर्ब डलर खर्च भएको छ । करिब ४८ हजार अफगानी नागरिक र करिब ७० हजार सैनिकको मृत्यु भएको छ । २७ लाख इरान, पाकिस्तान र युरोपमा पलायन भएको छ । चार लाख स्वदेशमै विस्थापित भएको (मुलुकको कुल जनसङ्ख्या तीन करोड ६० लाखमध्ये) जनाइएको छ ।
नेपाल जस्ता गरिब र ठूला मुलुकको चेपाइमा परेका मुलकलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बाध्यतामा समाहित हुनैपर्ने स्थिति थियो । आखिर नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमेत गुहारेर आफ्नै खाले मौलिक जुक्तिले शान्ति प्रक्रियामा आयो । अहिले एक हिसाबले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त भइसकेको छ ।
विश्व राजनीतिको दिशा बदल्ने र इतिहास नै फेर्ने घटनापछि युद्ध अन्त्य गर्न र अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउन अमेरिकालगायत रुस, चीन, इरान, दक्षिण एशियाका पाकिस्तानका अलावा भारत पनि इच्छुक देखिएको छ र आ–आफ्नो संलग्नता गराउन प्रयत्नशील छन् । नेपालले ९।११को भोलिपल्ट संसद्मा सो आतङ्ककारी घटनाको विरोध गर्दै आतङ्कवाद विरोधी अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यत्ति नै बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को आतङ्ककारी गतिविधि मुलुकमा फैलँदै गए पनि सेप्टेम्बर ११ घटनाले ऊ पनि खुम्चिन बाध्य भयो । अन्ततः युद्धविराम र वार्ताको तहमा ओर्लियो । सेप्टेम्बर घटनाले या त अमेरिका या आतङ्ककारी, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति विश्वका साना, अल्पविकसित तथा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकका लागि थियो । नेपाल जस्ता गरिब र ठूला मुलुकको चेपाइमा परेका मुलकलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बाध्यतामा समाहित हुनैपर्ने स्थिति थियो । आखिर नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमेत गुहारेर आफ्नै खाले मौलिक जुक्तिले शान्ति प्रक्रियामा आयो । अहिले एक हिसाबले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त भइसकेको छ ।
सार्क(१९८५)को कान्छो सदस्य अफगानिस्तान(२००७) युद्ध समाधानमा सार्कका शक्तिशालीमध्येको पाकिस्तानको दृष्टि स्वाभाविक पनि किन छ भने, अलकायदा र तालिबानलाई समर्थन दिइआएको आरोप उसमा लागिआएको छ र आतङ्कवादसँग जुध्न अमेरिकाले उसलाई सहयोग गर्दै आएको पनि छ ।
आतङ्कवादलाई सघाएको आरोप छिमेकी भारतले बेलाबेलामा लगाउँदै आएकाले ऊ सो दाग मूर्त रुपले मेटाउन चाहन्छ । आफूसँग उत्तर वा उत्तरपश्चिममा डुराण्ड ल्याण्डमा जोडिएको अफगानिस्तानको पुनःनिर्माण र विकासमा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । भनिन्छ– सार्कको सदस्यता दिलाउन भारतकै भूमिका बढी थियो । भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।
चीन, पाकिस्तान, इरान र मध्यएशियाली देशहरु कजाकिस्तान, किर्गिज, उज्वेकिस्तान आदि देशसँग सीमा जोडिएको भूरणनीतिक र भूराजनीतिक महत्वको भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तान प्राकृतिक स्रोत, ग्यास, खानी र तेलमा धनी छ भने अनारका लागि प्रख्यात छ । दक्षिण एशियालाई मध्यएशियासँग जोड्ने अफगानिस्तानको रणनीतिक, आर्थिक महत्व चीनले झनै बुझेको छ ।
अमेरिकी तथा नाटो फौज अफगानिस्तानबाट हटेपछि आतङ्कवादी गतिविधि बढेर सीमा क्षेत्रमा पर्ने प्रभावप्रति ऊ सचेत छ । अहिले अमेरिकी नाटो फौजले गरेको प्रतिआतङ्कवादी कार्यको बोझ आफूले गर्नुपर्ने चिन्ता पनि उसमा छ । बीआरआई परियोजना बढाउन अफगानिस्तानसँगको कनेक्टिभीले उसलाई सहजता दिने छ ।
नेपाल शान्ति प्रक्रियाको ठूलो अनुभवप्राप्त देश हो । दक्षिण एशियाली देशहरुको सङ्गठन सार्क स्थापनामा नेपालको ठूलो भूमिका थियो । सन् १९६१ मा सो देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसेको नेपालले सार्क सदस्य राष्ट्रको सदस्यताले पनि ऊसँग सामूहिक सम्बन्ध छँदै छ । नेपाल मुहान रहेको बौद्धधर्म मुसलमान युग शुरु हुनुपर्व नै इपू ३०५ मा अफगानिस्तानमा प्रचलनमा थियो ।
वामियन विश्वकै ठुल्ठुला बुद्धका मूर्ति रहेको स्थलका रुपमा परिचित छ । जहाँका मूर्ति तालिबानले फोर्दा विश्व समुदाय नै धुरुधुरु रोएको थियो । अहिले तिनको पुनःनिर्माण भइसकेको छ । अफगानिस्तान र नेपाल ठूलो जलशक्तिको भण्डार हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रमै छन् । करिब–करिब विघटनको प्रक्रियामा पुगेको साढे तीन दशक पुरानो सङ्गठन सार्कलाई सक्रिय बनाउने अभिभारा अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले नेपालकै काँधमा छ ।
सार्कको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा शान्तिका साथै प्रजातन्त्र, मानवाधिकार (विशेष महिला अधिकार), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषय रोपण गर्न नेपालले आफूले पाएको अनुभव प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । शाक्यमुनि गौतम बुद्धको अहिंसाको सन्देश वा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई यस क्षेत्रमै फैलाउन उसले योगदान दिन सक्नुपर्छ । विश्व कूटनीतिमा भूमिका खेल्ने सैन्य, आर्थिक, प्राविधिक शक्ति आफूसँग नभए पनि शान्ति, सद्भाव र अहिंसा जस्तो सफ्ट पावर नेपालले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
विश्वमै मौलिक रुपमा शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न पाएको अनुभव प्रयोग गर्न पाइने यो एउटा गतिलो अवसर पनि हो । सँगसँगै भारतले जम्मुकाश्मिरको मामिला आन्तरिक भने पनि त्यसमा पनि नेपालले भित्री अग्रसरता देखाउन सके अझ बेस हुने छ । जहाँ–जहाँ हिंसा, युद्ध र द्वन्द्वका खेल शुरु हुन्छन्, नेपाल अघि सरिहाल्नुपर्छ, बोलिहाल्नुपर्छ, विश्व शक्ति वा खेलाडीसँगै शान्तिका पक्षमा उभिनुपर्छ ।
यसले नेपालको भूमिका पनि विस्तार हुन मद्दत पुग्छ र शान्तिका प्रश्नमा नेपाललाई सबैले सधैँ सम्झने वातावरण सिर्जना हुन्छ । अहिले आफ्नै क्षेत्रको वर्षाैँको समस्या हल गर्न भूगोलको हिसाबले पनि नेपाललाई सजिलो परिवेश मिलेको छ ।
यसरी कालान्तरमा सफ्ट पावरमा नेपाल विश्वमै चिनिने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा नेपालको चिनारी तेस्रो योगदानकर्ताबाट त अहिले नै भइसकेका अवस्थामा शान्तिका लागि वार्ता र छलफलमा भाग लिनेहरुले नेपाललाई सम्झनुपर्ने हो, नभए पनि आफ्नै अग्रसरता देखाउन नेपाल चुक्नुहुँदैन ।
