काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् । मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्न ऊर्जाक्षेत्र आधारभूत पूर्वाधार रहेको उनको भनाइ छ । ‘ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले बताइन् । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने पनि बताइन् । ‘हाम्रोमा विद्युत्को दर महँगो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’
निजीक्षेत्रले ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले थप भनिन्, ‘निजीक्षेत्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।’
सर्वेक्षण र डिपीआर भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले आफैले बनाउनुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु,’ उनले भनिन् ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको संख्या बढ्ने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उनले विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
